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मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) की आज यानि बुधवार शाम 4 बजे एक बैठक होने वाली है। बैठक में सरकार चीनी के निर्यात को लेकर भी फैसला ले सकती है। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई मानदंडों में ढील देने की संभावना है। बैठक में डिजिटल मीडिया पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ-साथ सरकार जम्मू कश्मीर के लिए कैबिनेट की ओर से विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान कर सकती है। आजतक की खबर के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज पर काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का निवेश शामिल है।
नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे।
दरहसल, धारा 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले मंगलवार को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अगुवाई में उच्चस्तरीय बैठक गई। बैठक में राज्य के अतिरिक्त सचिव भी शामिल हुए। नई व्यवस्था के बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।
पिछले सप्ताह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जम्मू और कश्मीर को लेकर श्रम, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एक दर्जन से अधिक मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं और कोष की जरूरत पर चर्चा हुई।
