लोकसभा में आज मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाने वाला तीन तलाक बिल पर आज यानी गुरुवार को चर्चा होगी। चर्चा दोपहर 12:30 बजे शुरू होने की संभावना है। उम्मीद है की चर्चा के बाद बिल को आज ही लोकसभा में पारित भी करवाया जाएगा। दरहसल, मई में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लोकसभा के पहले सत्र के दिन सरकार ने तीन तलाक विधेयक का मसौदा पेश किया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल से जुड़े विवादों को देखते हुए इसे आगे टालने का निर्देश दिया था। आज लोकसभा की मंजूरी के लिए इस विधेयक को रखा जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित बिल पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है।

आज इस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार होना तय है लेकिन संख्या बल पक्ष में होने के चलते सरकार के लिए इसे लोकसभा में पारित करवाना उतना मुश्किल नहीं है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। तीन तलाक विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिए जाने यानी तलाक-ए-बिद्दत को अपराध करार दिया गया है। साथ ही दोषी को जेल की सजा सुनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तीन तलाक देने वाले अपराधी ठहराने वाला यही हिस्सा विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। इसी के चलते यह बिल पिछली बार राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था।

नरेंद्र मोदी सरकार ने मई में अपना दूसरा कार्यभार संभालने के बाद संसद के इस पहले सत्र में सबसे पहले इस विधेयक का मसौदा पेश किया था। कई विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया है लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह विधेयक लैंगिक समानता और न्याय की दिशा में एक कदम है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके मांग कर रही हैं कि इसे जांच पड़ताल के लिए संसदीय समिति को सौंपा जाए।

बहरहाल, लोकसभा में सरकार को प्रचंड बहुमत है, इसलिए यहां बिल की राह में कोई बाधा नहीं है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है जहां संख्या बल के लिहाज से सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी है। जेडीयू जैसे बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी विधेयक के बारे में अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं।

वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में आज सूचना का अधिकार संसोधन बिल और द इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड(अमेंडमेंट) बिल पेश किया जाएगा। सूचना का अधिकार बिल लोकसभा से पारित हो चुका है। सूचना का अधिकार संसोधन बिल को विपक्ष संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर सकता है। वहीं राज्य में पिछले दो दिनों से ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा है, आज भी ये मांग उठेगी। वही आज राज्यसभा में सरकार की एक और परीक्षा होगी। लोकसभा से पास आरटीआई बिल को पास कराने के लिए ऊपरी सदन में रखा जाएगा।