न्यूज़
कोरोना वायरस संकट काल के बीच राजनीतिक वाद-विवाद का सिलसिला लगातार जारी है। BJP और कांग्रेस के बीच फेसबुक हेट स्पीच मामले में आर-पार की जंग चल रही है। इस जंग में अब तृणमूल कांग्रेस भी कूद गई है। टीएमसी ने फेसबुक प्रमुख मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिख दी है। TMC ने आरोप लगाया है कि फेसबुक भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। टीएमसी की ओर से ये चिट्ठी 28 अगस्त को लिखी गई है। जिसमें फेसबुक पर भाजपा के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। टीएमसी से पहले कांग्रेस की ओर से भी मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिख ये ही मसला उठाया गया था।
बता दें कि बुधवार को ही IT मामलों की संसदीय समिति ने फेसबुक को समन भेजा है। जिसमें बीते दिनों हुए खुलासों पर जांच की जाएगी। इस दौरान कई विषयों पर सवाल पूछे जाएंगे। बुधवार को होने वाली इस बैठक में फेसबुक के अधिकारियों के अलावा आईटी मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि आईटी मामले की संसदीय समिति के प्रमुख सांसद शशि थरूर हैं, जिनपर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कई बार पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। दुबे की ओर से लोकसभा स्पीकर को शशि थरूर को पद से हटाने की अपील भी की जा चुकी है। सीपीएम सांसद पीआर नटराजन ने इस मसले पर समिति के प्रमुख शशि थरूर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपील की है कि फेसबुक के खिलाफ आपराधिक जांच होनी चाहिए और बीजेपी के साथ उसके संबंधों का खुलासा होना चाहिए। जबतक जांच होती है, तबतक फेसबुक किसी भी तरह से सरकार या सरकारी संस्था के साथ काम ना करे। बता दें कि पीआर नटराजन इस समिति के सदस्य हैं।
क्या है पूरा विवाद?
बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया कि फेसबुक इंडिया में पॉलिसी मेकर अंखी दास ने कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छूट दी। हेटस्पीच को लेकर भाजपा के नेताओं पर एक्शन नहीं लिया गया। इसी कारण कांग्रेस की ओर से जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी फेसबुक की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि 2019 के चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए या उनकी पहुंच कम कर दी। फेसबुक को संतुलित व निष्पक्ष होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते आए हैं और फेसबुक पर निशाना साधते हुए सरकार का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं।
