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विदेश में जमा काला धन वापस हिंदुस्तान लाना मोदी सरकार (Modi Government) के लिए बड़ा मुद्दा रहा है, फिर चाहे वो 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव, जानकारी बटोरने के लिए सरकार की ओर से लगातार स्विट्जरलैंड की सरकार से संपर्क भी किया जा रहा था। अब काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में मोदी सरकार को अब जाकर कामयाबी मिली है। भारत सरकार को स्विट्जरलैंड की सरकार ने बैंक खातों से जुड़ी पहली जानकारी सौंप दी है। स्विट्जरलैंड की ओर से स्विस बैंक में खुले भारतीय खातों की जानकारी सरकार को सौंपी है। स्विट्जरलैंड की सरकार से जानकारी मिलने के बाद सरकार के सूत्रों का कहना है कि जो जानकारी मिली है उसमें सभी खाते गैरकानूनी नहीं हैं। सरकारी एजेंसियां अब इस मामले में जांच शुरू करेंगी, जिसमें खाताधारकों के नाम, उनके खाते की जानकारी को बटोरा जाएगा और कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। बता दे, भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें ये जानकारी मिल रही है।
स्विट्जरलैंड के टैक्स विभाग के अनुसार, इसके बाद भारत सरकार को अगली जानकारी 2020 में सौंपी जाएगी। जानकारी के अनुसार, स्विट्जरलैंड में दुनिया के 75 देशों के करीब 31 लाख खाते हैं जो रडार पर हैं, इनमें भारत के कई खाते भी शामिल हैं।
इससे पहले जून 2019 में स्विस नेशनल बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि स्विस बैंकों में भारतीयों के द्वारा जमा राशि में गिरावट आई है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों का अब 6757 करोड़ रुपये ही स्विस बैंकों में जमा है। हालांकि, इसमें से कितना काला धन है और कितना नहीं, इसकी जानकारी स्विस बैंकों की ओर से नहीं दी गई थी।
