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केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों व अन्य लोगों की आवाजाही के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर आज हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। मंत्रालय की संयुक्त सचिव पीएस श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें इसके लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करके प्लान तैयार कर लें। ट्रेनों से आवाजाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेनों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और हर किसी की स्क्रीनिंग होगी। मंत्रालय ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वह बॉर्डर पर ट्रकों को बिल्कुल न रोकें। फिर वह खाली ट्रक ही क्यों न हो। ऐसे ट्रकों के लिए कोई स्पेशल पास नहीं होगा।
रेलवे ने जताई इस बात की चिंता
रेलवे के लिए परेशानी का सबब ये है कि ट्रेनें चलाने के ऐलान के बाद कहीं स्टेशंस पर भारी भीड़ ना जुट जाए। मुंबई में ऐसी ही अफवाह पर हजारों प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए बान्द्रा स्टेशन पर जमा हो गए थे। रेलवे को टेंशन है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी और कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
बता दे, झारखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने शुक्रवार को एक स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी। यह स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1,200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए रवाना की गई, जो रात करीब 11 बजे हटिया पहुंचेगी। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने बताया, '24 बोगियों वाली यह ट्रेन शुक्रवार सुबह 4 बजकर 50 मिनट पर रवाना हुई।'
देश में कोरोना को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 1993 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 564 लोग इलाज के बाद स्वस्थ्य हो गए हैं। देश में अब तक 8888 संक्रमित मरीजों काे इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। एक दिन में रिकवरी रेट में 10 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। 35.37 प्रतिशत हो गया है। गुरुवार को यह 25.19% थी।
