बीते काफी समय से ऑस्ट्रेलिया सरकार और फेसबुक के बीच टकराव चल रहा था जो कि अब दूर हो चुका हैं। मामले में फेसबुक दोबारा से समाचार पेजों को बहाल करने जा रहा है। पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा समाचार सामग्री के लिए भुगतान संबंधी कानून बनाने के बाद से ही विवाद बढ़ गया था और फेसबुक ने देश में समाचार देखने और लिंक साझा करने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दी गई कुछ मामूली रियायतों के बाद फेसबुक बातचीत की मेज पर लौट आया है।
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कानून बनाया है कि किसी भी वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली उसके देश की समाचार सामग्री के लिए उस सोशल मीडिया वेबसाइट को भुगतान करना होगा। इसे लेकर सरकार और फेसबुक के बीच टकराव चला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया कि कानून में बदलाव के बाद फेसबुक दोबारा से समाचार पेजों को बहाल करने जा रहा है।
दरअसल फेसबुक ने कोड पर सख्ती को लेकर आपत्ति जताई थी जो उसकी ताकत पर अंकुश लगाता है और सामग्री पर खर्च बढ़ाता था। अब सरकार ने कोड में कई संशोधनों के तहत फेसबुक को प्रकाशकों के साथ सौदों में कटौती के लिए अधिक समय दिया है। साथ ही उसे तुरंत भुगतान के लिए मजबूर न करने की बात भी की है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए फेसबुक के एमडी विलियम इस्टन ने कहा, 'हमें खुशी है कि हम ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ एक समझौते पर सहमत हो गए हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने ऐसे फ्रेमवर्क का समर्थन किया है जो ऑनलाइन प्लेटफार्म और प्रकाशकों के बीच इनोवेशन और सहयोग को बढ़ाता है।' इस्टन ने कहा, 'हमने सरकार को कई बदलाव और गारंटी के लिए राजी किया है।'
