वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया है। जो की वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा। इस फैसले के तहत घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा। इसमें शर्त यह होगी कि उस कंपनी को कोई छूट या इन्सेंटिव का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही, अब घरेलू कंपनियों पर प्रभावी टैक्स रेट सभी सरचार्ज और सेस मिलाकर 25.17 फीसदी होगा। मौजूदा कॉरपोरेट टैक्स रेट 30 फीसदी है जो अब 22 फीसदी हो जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने और अन्य रियायतों से सरकार के खजाने पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और GDP विकास दर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अब तक का उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार के फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने लिखा कि शेयर बाजार में उछाल के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी करने को तैयार हैं, वो भी तब जब उनका #HowdyIndianEconomy का उत्सव चल रहा है।

Amazing what PM is ready to do for a stock market bump during his #HowdyIndianEconomy jamboree.

At + 1.4 Lakh Crore Rs. the Houston event is the world's most expensive event, ever!

But, no event can hide the reality of the economic mess “HowdyModi” has driven India into.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 20, 2019

राहुल गांधी ने इसी ट्वीट में अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम को भी आड़े हाथों ले लिया और सरकार की ओर से 1.45 लाख करोड़ के राजस्व घाटे को 'हाउडी मोदी' से जोड़ दिया। राहुल ने लिखा कि हाउडी मोदी कार्यक्रम दुनिया का सबसे महंगा इवेंट होने वाला है।

कांग्रेस नेता ने लिखा कि लेकिन कोई भी इवेंट इस सच्चाई को छुपा नहीं सकता है, जहां हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर गया है।

एक तरफ राहुल गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों को ऐतिहासिक करार दिया है। पीएम ने ट्वीट कर इन फैसलों के लिए वित्त मंत्री की तारीफ की।

राहुल गांधी से पहले सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने भी केंद्र सरकार के फैसलों को नाकाफी बताया था और इसे सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था। सीताराम येचुरी ने सरकार पर आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ लेकर कॉरपोरेट को 1.45 लाख करोड़ देने का आरोप है।