राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा बजट भाषण के दौरान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की घोषणाएं की गई थी जिन्हें मंजूरी के लिए वित्त विभाग में भेजा गया था। राज्य सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने का एलान किया था। 8 महीने बाद भी मामला अधर में है। फाइल अभी वित्त विभाग में ही अटकी हुई है। माना जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने की स्थिति में सालाना 600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
इसके चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रदेश में वर्तमान में सरकार कोरोना के कारण उत्पन्न हुए संकट से जूझ रही है। इस कारण अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक के 31 हजार पद और व्याख्याताओं के 3 हजार पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जबकि इन भर्तियों में तो कैडर बनाने जैसा भी कोई संकट नहीं है।
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में कैडर के साथ भर्ती के नियम बनाने, योग्यता तय करने सहित स्कूलों में पद स्वीकृत करने की लंबी प्रक्रिया बाकी है। हालांकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवा सरकार से लगातार कैडर तय कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में 14 हजार से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को कंप्यूटर शिक्षकों का इंतजार है। इनमें से 8500 स्कूलों में तो कंप्यूटर लैब तक स्वीकृत हैं, लेकिन शिक्षक नहीं हैं।
10,965 ग्रेड 3 और 3,616 ग्रेड 2 शिक्षकों की जरूरत
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस भर्ती को लेकर फरवरी में एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था। इसके अनुसार 10965 तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक और 3616 द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षकों की जरूरत बताई गई थी। सरकार ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग में भिजवा दिया जहां यह पेंडिंग है।
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पात्रता वाले शिक्षक लगे हैं प्रतिनियुक्ति पर
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए नई भर्ती नहीं करके सरकार ने विभाग में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया है जो कंप्यूटर शिक्षक की पात्रता रखते हैं। सरकार ने इसके लिए आरएससीआईटी, पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए, बीटेक (सीएस या आईटी) या इससे उच्च योग्यताधारी को पात्र माना है। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी गई है।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ संयोजक उपेन यादव ने कहा कि सरकार को वित्त विभाग से फाइल को मंजूरी दिलाकर भर्ती के नियम और योग्यता तय करने का काम प्रारंभ करना चाहिए। ताकि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो सके। इससे ना केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षक भी मिलेंगे।
