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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लोकपाल मामले में 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकपाल चयन समिति की बैठक प्रस्तावित की है। इस बैठक में 7 सदस्यीय सर्च पैनल का गठन किया जाएगा। सर्च पैनल लोकपाल और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करेगा। न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को सरकार ने लोकपाल से जुड़ी कमेटी की सूचना दी है। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्च कमेटी की बैठक की जाएगी। मंगलवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में बताया कि चयन समिति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता और जाने-माने न्यायविद शामिल होते हैं।
मई महीने में सरकार ने बताया था कि लोकपाल की नियुक्त करने वाली चयन समिति के नामी हस्ती के तौर पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ वकील पीपी राव की मृत्यु के बाद यह पद खाली था।
जस्टिस गोगोई के साथ जस्टिस आर. बानुमाथी व नवीन सिन्हा की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा कि चूंकि 19 जुलाई को बैठक प्रस्तावित है, लिहाजा फिलहाल हम कोई निर्देश पारित नहीं करना चाहते। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। साथ ही पीठ ने कहा कि उम्मीद है इस बार चयन समिति सर्च पैनल अवश्य तय कर लेगी और उसे एक निश्चित समय में प्रक्रिया तय करने का निर्देश देगी।
कॉमन कॉज नामक संगठन की याचिका पर चल रही सुनवाई में पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में 10 दिन में यह बताने के लिए कहा था कि कब तक लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी। उधर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया कि सरकार शीर्ष न्यायालय की तरफ से पिछले साल 27 अप्रैल को लोकपाल की नियुक्ति का आदेश दिए जाने के बावजूद जानबूझ कर इस प्रक्रिया को टाल रही है।
