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पाकिस्तान (Pakistan) फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए इमरान खान (Imran Khan) सरकार नए-नए तरीके निकाल रही है। सरकारी खर्चा कम करने के लिए सरकार ने अधिकारियों पर तमाम तरह की पाबंदियां लागू कर दी हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मेमोरेंडम ऑफ ऑफिस के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी खर्च में कटौती के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अब अधिकारियों के लिए एक से ज्यादा अखबार और मैगजीन पर बैन लगा दिया है। अधिकारी सिर्फ एक मैगजीन और न्यूजपेपर का ही इस्तेमाल कर सकेंगे। बिजली, गैस, टेलिफोन और पानी समेत तमाम चीजों की खपत न्यूनतम रखने की कोशिश की जाएगी। सभी आधिकारिक कार्यों में पेज के दोनों साइड इस्तेमाल किए जाएंगे।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में नई गाड़ी खरीदने पर भी बैन लगा दिया है। इससे पहले सरकार ने आधिकारिक बैठकों के दौरान रिफ्रेशमेंट यहां तक कि चाय और बिस्किट पर भी बैन लगाया है। इससे अफसरों के बीच खासा नाराजगी भी है। डायबिटीज या अन्य बीमारियों से जूझ रहे अधिकारियों के लिए घंटों मीटिंग में बिना कुछ खाए-पिए बैठना मुश्किल हो रहा है।
दरअसल, पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी मिली है लेकिन इसके लिए संस्था ने बजट घाटा कम करने समेत कई कड़ी शर्तें रखी हैं। सरकार ने बजट घाटा नियंत्रण में रखने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। हालांकि, पिछले साल सत्ता में आने के बाद से इमरान खान ने मितव्ययिता का अभियान चलाया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
