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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज नीति आयोग (Niti Aayog) की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 34,94,00,00 करोड़ रुपये बनाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है। आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं
पीएम ने कहा कि राज्य सरकारें निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान दें, लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और इसको जल्द सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। पीएम ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन इसे राज्य सरकारों की मेहनत से हासिल किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा, उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलास्तर से काम करने की जरूरत है।
Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs the 5th meeting of the Governing Council of NITI Aayog. pic.twitter.com/99JGEEZwiX
— ANI (@ANI) June 15, 2019
प्रधानमंत्री ने कहा कि नवगठित जल शक्ति मंत्रालय जल प्रबंध के विषय में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। राज्यों को भी जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रयासों को समन्वित करना चाहिए। हम कार्य-प्रदर्शन, पारदर्शिता और प्रतिपादन की विशेषता वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। नई नरेंद्र मोदी सरकार में यह संचालन परिषद की पहली बैठक है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली संचालन परिषद के सदस्यों में वित्त, गृह, रक्षा, कृषि, वाणिज्य और ग्रामीण विकास मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं।
बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग ले रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता का कहना है कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है।
