निर्भया केस के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज

By: Pinki Fri, 17 Jan 2020 12:38:29

निर्भया केस के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज

निर्भया से गैंगरेप और हत्या के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा था। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को नामंजूर करने की सिफारिश भी की थी। 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में हुई इस खौफनाक घटना के एक अन्य दोषी विनय शर्मा की माफी याचिका भी राष्ट्रपति के पास पहुंची थी, लेकिन उसने बाद में यह कहते हुए अर्जी वापस ले ली थी कि इसके लिए उसकी राय नहीं ली गई थी। अब एक अन्य दोषी मुकेश की याचिका को गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को राष्ट्रपति के पास भेजी थी। इस बीच, निर्भया की मां ने पीएम नरेंद्र मोदी से दोषियों को जल्द फांसी दिलवाने की मांग की है।

वहीं, निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के चारों दोषियों को गुरुवार को तिहाड़ जेल परिसर के कारावास नंबर तीन में स्थानांतरित किया गया जहां उन्हें फांसी पर लटकाया जाना है। मामले में दोषी विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को फांसी दी जानी है।

फांसी में देरी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप

गुरूवार को भाजपा ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों को फांसी हो रही देरी का जिम्मेदार आप पार्टी को ठहराया। भाजपा ने फांसी में विलंब में दिल्ली सरकार की संलिप्तता और लापरवाही की बात कही तो ‘आप' ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था केंद्र के पास है। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2017 में मृत्युदंड के खिलाफ अपील को खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तत्काल बाद सभी दोषियों को अगर आप सरकार ने नोटिस दे दिया होता तो अब तक उन्हें फांसी हो चुकी होती और देश को इंसाफ मिल चुका होता। उन्होंने कहा आप सरकार की लापरवाही की वजह फांसी में देरी हुई है। वही बीजेपी के आरोपों के बाद उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दो दिन के लिए उनकी सरकार को देकर दिखाएं और वह दोषियों को फांसी पर लटका देगी। सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेता ने झूठ बोला है और असंवेदनशील बयान दिया है।

पिता बोले देरी के पीछे केजरीवाल सरकार जिम्मेदार


इस बीच दोषियों की फांसी लगातार टलते रहने से आहत निर्भया के परिजनों ने दिल्ली सरकार पर आक्रोश जाहिर किया है। निर्भया के पिता ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार तब तक सोई रही, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार ने जेल अथॉरिटी से पहले क्यों नहीं कहा था कि आप फांसी के लिए नोटिस जारी कीजिए। तब तक उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए निर्भया केस का इस्तेमाल किया।

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वही दिल्ली सरकार तब तक सोई रही, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार ने जेल अथॉरिटी से पहले क्यों नहीं कहा था कि आप फांसी के लिए नोटिस जारी कीजिए। तब तक उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए निर्भया केस का इस्तेमाल किया।

निर्भया की मां ने पीएम मोदी से करी ये मांग

वहीं निर्भया की मां ने पीएम नरेंद्र मोदी से दोषियों को फांसी की सजा को जल्द अमल में लाने की मांग की है। उन्होंने कहा, 'मैं सबसे दूर होकर, सिर्फ हाथ जोड़कर कानून से अपना इंसाफ मांगा। लेकिन अब मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब 2012 में घटना हुई तो इन्हीं लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया, काली पट्टी बांधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की और खूब नारे लगाए। लेकिन, आज यही लोग उस बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपने रोक दिया, कोई कह रहा है कि हमें पुलिस दे दीजिए, मैं दो दिन में दिखाऊंगा। मैं अब जरूर कहना चाहूंगी कि ये अपने फायदा के लिए उनकी फांसी को रोके हैं और हमें इस बीच में मोहरा बनाया। इन दोनों लोगों के बीच में मैं पिस रही हूं।

मैं यही कहना चाहती हूं, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2014 में ही ये बोला था कि अब बुहत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप दोबारा सरकार में आए हैं, जिस तरह से आपने हजारों काम किया तीन तलाक हटाए, अब कानून में संशोधन करिए क्योंकि कानून बनाने से नहीं होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और उन चारों मुजरिमों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाइए और समाज को दिखाइए कि आप देश के रखवाले हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं।'

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