अब झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा देश का मजदूर, मोदी सरकार ने बनाया ये प्लान

मोदी सरकार (Modi Government) अपने दूसरे कार्यकाल में गरीबों और मजदूरों को तोहफा देने की तैयारी में है। सबको घर देने का वादा वाली मोदी सरकार एक प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसके चलते देश के मेट्रो शहरों के गरीबों और मजदूरों को पक्का मकान किराये से मिल सकेगा और पूरी बुनियादी सुविधाओं के साथ। इस योजना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, जो गांवों से रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, कि बड़े महानगरों में अच्छा सा किराये का घर या अपना घर ले सकें।

आवास और शहरी मामलो के मंत्रालय एक योजना तैयार की है जिसके तहत 3 लाख रुपये सालाना या उससे कम आमदनी वाले गरीब, मजदूरों को महागनरों में एक कमरा किराये से दिया जाएगा। मंत्रालय इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के साथ जोड़ देगा। इस योजना में झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ा सकता है। जिन्हें साफ पानी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से इसे अमली जामा पहनाया जाएगा।

इकॉनोमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, सिंगल रूम की ऊंची इमारते तैयार की जाएंगी। जिसमें झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को किराये से घर दिए जाएंगे। सरकार की यह योजना वाउचर स्कीम के तहत चलाई जाएगी। जिसमें शहरी या लोकल बॉडी सबसे पहले 3 लाख से कम आमदनी वालों का रजिस्ट्रेशन करेगी। इसके बाद उन्हें वाउचर बांटे जाएंगे। किराएदार इन वाउचर्स को हाउसिंग बोर्ड में देगा। जबकि निजी डेवलेपर के मामले में, किराया वाउचर किसी भी नागरिक सेवा ब्यूरो में रिडीम किए जाएंगे।

मजदूर फंड का होगा इस्तेमाल

इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए शुरुआती दौर में मजदूर फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड बनाया जाएगा। जिसका संचालन आवास और शहरी मंत्रालय करेगा। इसका एक दूसरा मॉडल ये है कि निजी कंपनियों को भी मकान निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उन्हें कुछ हिस्से में कमर्शियल की परमिशन दी जाएगी।