पूरे देश में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने बाद अब मोदी सरकार इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का फैसला किया है। बता दे, जम्मू-कश्मीर में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है इसलिए संसद के जरिये कानून बनेगा, संसद में इसके लिए बिल आएगा।

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'देश में सामाजिक न्याय की जो पिछले साल बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा यही अब जम्मू-कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी नहीं चल रही है और राष्ट्रपति शासन है तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के इसलिए इसमें आज ये निर्णय लिया गया।'

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए यह और महत्वपूर्ण फैसला है कि अब आर्थिक गरीबों को भी आरक्षण मिलेगा। इसमें 8 लाख तक जिनकी आय है उन सबको आरक्षण मिलेगा। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है अब एससी, एसटी, ओबीसी और सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा आर्थिक आरक्षण भी जम्मू-कश्मीर में लागू हो गया है।