मंगलवार को कांग्रेसपार्टी (Congress) लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के लिए अपना घोषणापत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे घोषणापत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र की अहम बात ये भी है कि इसके लिए पार्टी ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। सूत्रों के मुताबिक, वेबसाइट, व्हाट्सएप, ई मेल आदि से 30 हजार से ज्यादा सुझाव पार्टी के पास आए। कांग्रेस नेताओं ने देश भर में अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकें कर घोषणापत्र के लिए सलाह मशविरा भी किया। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी हर राज्य के लिए भी अलग-अलग घोषणापत्र ला सकती है। लेकिन आज हम आपको बताते है कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र में क्या क्या वादे करने वाली है?

कांग्रेस के बड़े वादे:-

न्याय स्कीम: घोषणापत्र का सबसे बड़ा वादा हर गरीब परिवार को सालाना 72 हजार देने का है। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से पांच करोड़ परिवार यानि 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। राहुल गांधी का दावा है कि इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को होगा, मतलब ये कि सरकारी खजाने पर 3.6 लाख करोड़ का बोझ आएगा। इससे सरकार का मौजूदा 7 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा बढ़कर 10.6 लाख करोड़ हो जाएगा। 72 हजार रुपये महीने की योजना को लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाडा में कल राहुल ने कहा, 'मैं मोदी नहीं हूं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं।'

खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों को भरना: राहुल ने दावा किया कि 31 मार्च 2020 तक हम 22 लाख सरकारी पदों की भर्तियां कर देंगे। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्विटर पर लिखा, 'आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं। हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा।'

किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ करने का वादा: विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी राहुल किसानों की कर्जमाफी का वादा करने जा रहे हैं।

महिला आरक्षण: महिलाओं को लुभाने के लिए को कांग्रेस बड़ा वादा करने जा रही है कि संसद और विधानसभा के अलावा नौकरियों में भी महिलाओं के लिए करीब 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।

GST में सुधार कर, टैक्स दर अधिकतम 18% करना: मौजूदा जीएसटी को राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं। कई भाषणों में वो GST में सुधार का वादा कर चुके हैं।

स्टार्टअप: स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का वादा भी घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है। युवा कारोबारियों के लिए ये वादा एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।

शिक्षा पर GDP का 6% और स्वास्थ्य पर 3% खर्च करने का वादा: आम आदमी पॉलिटिक्स के तहत राहुल गांधी ने एलान किया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर सुधरे और आम लोगों का बोझ घटे।

अर्धसैनिक बलों के लिए सेना की तरह शहीद का दर्जा: राहुल गांधी का ये वादा राष्ट्रवाद के मोर्चे पर कांग्रेस को बढ़त दिल सकता है।

नीति आयोग को बदलकर बनाएंगे नया प्लानिंग कमीशन : राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम नीति आयोग को बदलकर नया प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'सत्ता में लौटे तो नीति आयोग को खत्म कर देंगे। इस आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मार्केटिंग प्रजेंटेशन बनाने और आंकड़ों में हेर-फेर करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है।'

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इनमें से कई वादों का जिक्र अपने भाषण में कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी के न्याय स्कीम से लेकर किसानों की कर्ज माफी को धोखा बता रही है।

ये वादे भी घोषणापत्र में हो सकते हैं शामिल

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक

- शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार

- स्वास्थ्य का अधिकार, उच्च शिक्षा का अधिकार

- न्यायपालिका में SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास

- पिछड़े और दलित बेघरों को घर और कार्यक्षेत्र पर उनका उत्पीड़न रोकने को लेकर प्रयास,

- धान और गेंहू का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा जैसे वादे भी घोषणापत्र में शामिल हो सकते हैं।

राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणापत्र को अधिकार आधारित घोषणापत्र बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने ऐसा घोषणापत्र तैयार किया है, जिससे समाज के अलग-अलग तबकों को लुभाया जा सके लेकिन उसकी असली चुनौती तमाम गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाकर सरकार बनाने की है। क्योंकि घोषणापत्र तो इसके बाद ही लागू हो पाएगा।