कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय सीट अमेठी से नामांकन भरने के बाद राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि डील में करप्शन हुआ है। राहुल ने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे 15 मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। राहुल ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा कि राफेल मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया।' राहुल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। राफेल में दो लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अनिल अंबानी।' राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दे दी। 'एक बार 15 मिनट के लिए बहस कर लें' उन्होंने कहा, 'चौकीदार जी ने देश का पैसा अनिल अंबानी को दे दिया। वह मुझसे 15 मिनट के लिए भ्रष्टाचार पर बहस कर लें, मैं तैयार हूं। वह जहां चाहे वहां बहस के लिए बुलाएं। वह एक बार मुझसे बहस कर लेंगे तो देश से आंख नहीं मिला पाएंगे।' बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि राफेल मामले में जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी।

वही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'आज सच्चाई बाहर आ गई जब कोर्ट ने कहा कि मोदी जी ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर सच्चाई नहीं छिपा सकते हैं। इससे साबित हो गया चौकिदार ने चोरी की है।' सुरजेवाला ने आगे कहा, ''मोदी जी ने लोगों और कोर्ट से लगातार झूठ बोला। पहले कोर्ट में कैग रिपोर्ट को लेकर झूठ बोला। बाद में हमने पाया कि कैग का रिपोर्ट तैयार भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया। मोदी सरकार ने यह भी कोर्ट से छिपाया कि उनकी सरकार ने 208 करोड़ रुपये प्रत्येक प्लेन पर यूपीए सरकार से ज्यदा खर्च किया।'' सुरजेवाला ने आगे कहा, 'इस बीच अखबार ने दस्तावेजों के साथ इस बात को साबित किया कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे राफेल की कीमत का मोलभाव कर रहे थे। दूसरी बात की इसमें सरकार के खजाने को चूना लगा है। तीसरा कि इसमें डिफेंस के कानून की धज्जिया उड़ाई गई है और चोथा कि भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई न हो इसका प्रबंध किया गया।' सुरजेवाला ने कहा "मोदी जी की झूठ का किला ध्वस्त हो गया है। बार बार मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की दुहाई दे ‘क्लीनचिट’ की झूठ का आवरण ओढ़ लेते थे। राफेल के भ्रष्टाचार की एक झूठ छिपाने के लिए चोर चौकीदार ने सौ झूठ बोली, पर आखिर में सच्चाई बाहर आ ही गई कि ‘राफेल की चोरी में चौकीदार चोर है’।"

मोदी जी की झूठ का किला ध्वस्त हो गया है।

बार बार मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की दुहाई दे ‘क्लीनचिट’ की झूठ का आवरण ओढ़ लेते थे।

राफेल के भ्रष्टाचार की एक झू�

बता दें कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। राहुल ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा कि राफेल मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया।'

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस। के। कौल और जस्टिस के। एम। जोसेफ शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं।

विपक्षी पार्टियों ने घेरा मोदी सरकार को

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, 'मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया।'

राफेल सौदे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बुधवार का कहा कि वह दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर केंद्र के तर्क को सर्वसम्मति से खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं। शौरी ने कहा, ‘हम प्रसन्न है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से दिये फैसले में केंद्र सरकार के दस्तावेजों की स्वीकार्यता संबंधी अजीब तर्क को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार के तर्क का अर्थ है कि रक्षा सौदे में कोई गलती नहीं की जा सकती।'

मायावती ने मांगा रक्षा मंत्री का इस्तीफा

वहीं, कोर्ट के आदेश के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी है। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें।