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मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से घाटी में मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी। इस बात को अब दो महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब जम्मू-कश्मीर में हालात भी सामान्य होने लगे है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी जाए। सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद से अगस्त से जारी मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी हटा ली जाएगी। जम्मू-कश्मीर के प्रिसिंपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि राज्य में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं सोमवार से बहाल कर दी जाएंगी। इसके साथ ही आवाजाही पर बंदिशें भी पूरी तरह हटा ली गई हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल का दावा है कि घाटी के 90 फीसदी हिस्सों से दिन की पाबंदियां हटा ली गई हैं। न तो घरों से बाहर निकलने पर रोक है, न ही दुकानें खोलने पर। मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा की बहाली को लेकर सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। धीरे-धीरे ये पांबिदयां भी खत्म की जा रही हैं।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीती 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर मिला हुआ विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर और इसको दो भागों में बांट दिया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस फैसले राज्य की जनता की स्थिति और बेहतर होगी साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इस फैसले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने साथ ही कई अहम कदम भी उठाए। भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती, मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक और राज्य के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। सरकार की दलील थी कि नेताओं की बयानबाजी से हालात बिगड़ सकते हैं और साथ में इंटरनेट सेवाओं का आतंकवादी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में स्कूल और कॉलेजों को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था।
