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जम्मू-कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया। शाह ने कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब इसके सभी खंड लागू नहीं होंगे। शाह ने राज्यसभा में कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पेश किया है। अब सिर्फ आर्टिकल 370 का खंड A लागू रहेगा। बाकी खंड तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिए गए हैं। गृहमंत्री ने इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी हटाए जाने का ऐलान किया। अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा दूसरा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश प्रदेश होगा एलजी के हाथ में कमान होगी। यानी जम्मू-कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला और लद्दाख, चंडीगढ़ की तरह विधानसभा विहीन केंद्रशासित प्रदेश होगा। मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर को दूसरे राज्यों से मिले ज्यादा अधिकार खत्म ही नहीं बल्कि कम भी हो गए हैं। जम्मू-कश्मीर की हालत अब दिल्ली जैसे राज्य की तरह हो गई है। अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और सरकारें भी होंगी, लेकिन उपराज्यपाल का दखल काफी बढ़ जाएगा। दिल्ली की तरह जिस प्रकार सरकार को सारी मंजूरी उपराज्यपाल से लेनी होती है, उसी प्रकार अब जम्मू-कश्मीर में भी होगा। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का अब अपना अलग से कोई संविधान नहीं होगा।
PDP's RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest pic.twitter.com/BtalUZMNCo
— ANI (@ANI) August 5, 2019
राज्यसभा में अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा शुरू हो गया है। अमित शाह के कश्मीर पर तीन बड़े ऐलान के बाद विपक्ष की नारेबाजी जारी है। उनका आरोप है कि सरकार ने उन्हें इस तरह के किसी बिल की पहले जानकारी नहीं दी थी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में उनके घर पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में कश्मीर को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए।
वही सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दो ट्वीट किए। दोनों ट्वीट उन्होंने एक ही समय 11:39 बजे किए। पहले ट्वीट पर मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था, वो गलत साबित हो गया। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला अवैध और असंवैधानिक है।
It will have catastrophic consequences for the subcontinent. GOIs intentions are clear. They want the territory of J&K by terrorising it’s people. India has failed Kashmir in keeping its promises.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019
वही कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में कहा- 'आज जम्मू-कश्मीर लिया है। कल बलूचिस्तान और पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे।'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2019
