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दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) को पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे IRCTC को सौंपेगा। सूत्र के मुताबिक, आईआरसीटीसी (IRCTC ) को इन ट्रेनों में किराया तय करने की भी इजाजत दे दी गई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो ट्रेनों को तीन साल की अवधि के लिए रेलवे की पर्यटन और खानपान शाखा को सौंपने के वास्ते रेलवे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार इन ट्रेनों में कोई छूट, विशेषाधिकार या ड्यूटी पास की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन ट्रेनों पर टिकट की जांच भी रेलवे के स्टाफ द्वारा नहीं की जाएगी। हालांकि, रेलवे द्वारा इन ट्रेनों को विशेष नंबर दिए जाएंगे और इन्हें रेलवे के ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर दिए जाएंगे। इन ट्रेनों की सेवाएं शताब्दी ट्रेनों की तरह ही रहेंगी और इन्हें भी उसी तरह प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वस्तरीय यात्री सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी परिचालकों को लाने का प्रस्ताव रेलवे द्वारा इसकी 100 दिन की योजना में लाया गया था। सूत्रों ने कहा कि तेजस ट्रेनों को आईआरसीटीसी को सौंपना उस दिशा में पहला कदम है।
- आईआरसीटीसी को ट्रेनों के अंदर-बाहर विज्ञापन, उनकी ब्रांडिंग और बदलाव का भी अधिकार होगा।
- टिकट के लिए आईआरसीटीसी को एक साल के लिए रेलवे के वेब पोर्टल के इस्तेमाल का अधिकार रहेगा। इन दोनों ट्रेनों का मुनाफा अलग से दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आईआरसीटीसी को अपना खुद का टिकटिंग सिस्टम बनाना होगा।
- इन ट्रेनों में 18 कोच होंगे। हाालंकि, आईआरसीटीसी को कम से कम 12 कोच के साथ ट्रेनों के संचालन की इजाजत दी गई है। ढुलाई का किराया हर ट्रिप के साथ चार्ज किया जाएगा। आईआरसीटीसी को ट्रेनों की जमानत देनी होगी।
- हवाई जहाज की तरह तेजस एक्सप्रेस की हर सीट पर LCD स्क्रीन लगी है। हर सीट पर अटेंडेंट बटन लगा है जिससे दबा कर आप अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट को बुला सकते हैं।
- इस ट्रेन में LED लाइट लगी हुई हैं। सिगरेट स्मोकिंग को डिटेक्ट करने के लिए ऑटो डिटेक्टर लगे हुए हैं। इस ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हर सीट पर चार्जिंग और यूएसबी केवल लगे हुए हैं।
- ट्रेनों को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को सौंपा जाएगा । वह लीज शुल्क समेत इसके लिए वित्तीय कंपनी आईआरएफसी को भुगतान करेगी।
- किसी भी दुर्घटना की स्थिति में इन ट्रेनों को यात्रियों को रेलवे यात्रियों की तरह ही इलाज मुहैया कराया जाएगा। उन्हें उसी तरह से दुर्घटना संबंधित दावे करने का अधिकार रहेगा, जैसे रेलवे के तहत किया जाता है। हादसे की स्थिति में रेलवे ही सुविधाएं और व्यवस्थाएं मुहैया कराएगी। ट्रेनों में मेंटेनेंस की सुविधा भी रेलवे ही देगा।
