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केंद्र सरकार मंगलवार को थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (chief of defence staff) यानी CDS का ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों ही सरकार ने पहले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक समिति का गठन किया था। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंतर्गत काम कर रही है। इस समिति ने तीनों सेनाओं से कमांडर-इन-चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम मंगवाए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में कमेटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इस मसले पर विचार कर रही है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख के ऑफिस का स्वरूप कैसा हो, इसकी जिम्मेदारियां और अधिकार क्या हों जिससे यह सरकार और तीनों के बीच एक सलाहकार संस्था के रूप में काम कर सके।
वही आज गृह मंत्रालय में हो रही हाई लेवल मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा, तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि देश के पहले CDS के लिए मौजूदा थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का नाम सबसे ऊपर है।
बताया जा रहा है कि CDS सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को रिपोर्ट करेंगे और सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमिटी में वह सैन्य बलों की ओर से सिंगल विंडो से सलाह देंगे।
बता दे, सीडीएस का पद 1999 की करगिल लड़ाई के प्रमुख सबकों में से एक था और यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का अधूरा एजेंडा भी था। मोदी ने दिसंबर 2015 में संयुक्त कमांडरों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी तरफ इशारा किया था। तब उन्होंने कहा था कि शीर्ष पर जुड़ाव की जरूरत बहुत लंबे वक्त से है। इस जरूरत को पूरा करने में उन्हें तकरीबन चार साल लगे।
आपको बता दे, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान सहित दुनिया के कई देशों के पास चीफ ऑफ डिफेंस जैसी व्यवस्था है। नॉटो देशों की सेनाओं में ये पद हैं।
