7वां वेतन आयोग: बेरोजगारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्लान, जल्द करेगी लागू
By: Pinki Tue, 24 Sept 2019 4:38:50
केंद्र सरकार देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कई योजनाए लेकर आ रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस फैसले के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा।
दरअसल, सरकार बेरोजगारी की समस्या खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाली है, जिसमें 33 साल की सेवा पूरी कर चुके या 60 साल के, जो भी पहले हो, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर करने पर विचार कर रही है। सरकार का तर्क है कि इससे बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी और सरकारी कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। सरकार इस प्रस्ताव को बारी-बारी से हर विभाग में लागू करेगी। बता दे, मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल जबकि डॉक्टर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की उम्र 65 साल है।
खबर के मुताबिक यह प्रस्ताव Department of Personnel and Training (DoPT) ने तैयार किया है और इसे Department of Expenditure के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। अधिकारियों की मानें तो सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द ही अमल कर सकती है।
इसी के साथ सरकार ने सभी विभागों से अपनी यहां वैकेंसी की जानकारी देने को कहा है। सभी विभागों को कर्मचारियों की संख्या और खाली पदों के बारे में 30 सितंबर तक DoPT को बताना होगा। अनुमान के मुताबिक 1 मार्च 2018 तक कुल 38 लाख पद स्वीकृत हैं। इनमें 31.18 लाख पद भरे हुए हैं।
बता दे, सरकार ने 1998 में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 से बढ़ाकर 60 की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी।