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बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से जुड़ा फैसला किया गया। इस निर्णय से 30.67 लाख गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। लोगों को कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने इसका पूरा गणित समझाया है। आइए विस्तार से जानते हैं...
वित्त मंत्रालय ने गैर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB)की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इसकी जानकारी दी है।
आपको बता दें कि 30 लाख कर्मचारियों में भारतीय रेल, डाक, रक्षा, ईपीएफओ और ईएसआईसी समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के 16.97 लाख नॉन-गैजेटेड (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें भी सरकार बोनस दे रही है।
ऐसे कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 2,791 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं, केंद्र सरकार के 13.70 लाख कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। इससे सरकार पर 946 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार का ये बोनस सीधे सरकारी कर्मचरियों के बैंक अकाउंट में यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि कर्मचारियों को बोनस जल्द दिया जाएगा।
बुधवार को प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा था कि कर्मचारियों को विजयादशमी से पहले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए एकल किस्त में यह बोनस दिया जाएगा। सरकार ने त्योहारी मौसम के दौरान लोगों द्वारा किए जाने वाले खर्च को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है।
