अगर चुनाव के दौरान रुपये, कपड़े और शराब बांटते दिखे नेता, तो इस APP की मदद से करे शिकायत

By: Priyanka Maheshwari Mon, 08 Oct 2018 12:53:49

अगर चुनाव के दौरान रुपये, कपड़े और शराब बांटते दिखे नेता, तो इस APP की मदद से करे शिकायत

चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना) में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अक्सर चुनावों के समय नेताओं की तरफ से रुपये, कपड़े और शराब बांटने की खबरें आती ही रहती हैं। चुनावी माहौल में जनता को लुभाने के लिए नेता तरह-तरह के तोहफे बांटते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना चुनाव के नियमों के खिलाफ है। चुनावी आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी नेता जनता को तोहफे नहीं दे सकता है। ऐसा करने पर उस नेता को चुनाव के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 231 सीटों पर चुनाव होगा, जबकि राजस्थान में 200 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 91 सीटों पर, मिजोरम में 40 सीटों पर और तेलंगाना में कुल 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों में से तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस वक्त भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 18 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद दूसरे चरण में 72 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में 28 नवंबर को वोटिंग कराने का ऐलान किया है। राजस्थाना और तेलंगाना में सात दिसंबर को वोटिंग होगी। मतगणना 11 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम आ जाएंगे। इन पांच राज्यों में नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक ऐप तैयार की है। C-VIGIL नाम के इस ऐप की मदद से नागरिक चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं की शिकायत कर सकते हैं।

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कैसे काम करेगा यह ऐप?

चुनाव के दौरान कोई भी नेता या पार्टी यदि शराब, कंबल, कपड़े, बर्तन, रुपये या तोहफे बांटते नजर आते हैं तो नागरिक उनकी शिकायत इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। यह ऐप डाउनलोड करने के बाद नागरिक को अपने फोन नंबर या मेल आईडी की मदद से उसमें रजिस्टर करना होगा। नागरिक अपनी शिकायत के सबूत के तौर पर इस ऐप पर फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। शिकायत के बाद नागरिक को एक ग्रीवांस नंबर दिया जाएगा जिसकी मदद से वह अपनी शिकायत के स्टेटस को भी जान सकेंगे। शिकायत अपलोड होने के बाद सी विजिल का सिस्टम अपने स्तर पर इसकी जांच करेगा। इस सिस्टम में एक बार शिकायत स्वीकृत होने पर जिला नियंत्रण कक्ष में इसकी सूचना पहुंच जाएगी। यहां से सचल दस्ते को कार्रवाई का निर्देश भेजा जाएगा।

चुनाव आयोग को क्यों जरूरत पड़ी इस ऐप की?

चुनाव आयोग के अनुसार अब तक आचार संहिता के उल्लंघन की खबरें तो देर से मिलती थी, जिस कारण दोषी सजा से बच जाते थे। इसके अतिरिक्त तस्वीरों एवं वीडियो जैसे साक्ष्यों में कमी की वजह से भी शिकायतों को साबित करने में परेशानी होती थी। आयोग की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि जांच के बाद अधिकतर शिकायतें गलत पाई जाती थीं। आयोग के मुताबिक रियल टाइम पर शिकायत मिलने और रियल टाइम पर ही उसकी प्रोसेसिंग होने से शिकायतों के निवारण में तेजी आएगी।

गौरतलब है कि पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग इन पांचों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर चुका है। सी-विजिल ऐप के अतिरिक्त आयोग इन राज्यों में राष्ट्रीय शिकायत सेवा, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर, सुविधा, सुगम, इलैक्शन मॉनीटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलैक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट जैसे ऐप्स का भी उपयोग करेगा।

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SURVEY : बीजेपी के लिए बुरी खबर, इन तीन राज्यों में कांग्रेस की हो सकती है सत्ता में वापसी

विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज-सी वोटर का ओपिनियन पोल एक ओर जहां बीजेपी के बुरी खबर लेकर आया है, वहीं कांग्रेस के लिए अच्छी ख़बर लेकर आया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह ओपिनियन पोल बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वला है। राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कराए गए इस सर्वे में तीनों ही राज्यों में बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसकती दिखाई दे रही है और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018

मध्य प्रदेश में पिछले 15 बरसों से बीजेपी का लगातार शासन है। नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान का यह तीसरा कार्यकाल है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री थे। एमपी में इस बार बीजेपी को चुनौती मिलती दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 122 सीटें मिलने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 108 का आंकड़ा छूती नजर आ रही है। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के पास 165, कांग्रेस के पास 58, बीएसपी के 4 और निर्दलीय के पास 4 सीटे हैं।

मध्य प्रदेश में वोट फीसदी: किसे कितने वोट

बीजेपी- 41.5%
कांग्रेस- 42.2%
अन्य- 16.3%

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018

नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ में पिछला चुनाव हुआ था। इस बार दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर को जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। 11 दिसंबर को दूसरे राज्यों के साथ ही यहां के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि यहां 27 जिलों में विधानसभा की कुल सीटें 90+1 सीटें हैं, जिसमें से 90 पर चुनाव होता है, वहीं एक एंग्लो-इंडियन मनोनीत होता है। इस समय राज्य में बीजेपी सत्ता में है और डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं। वहीं, छत्तीसगढ़ से भी बीजेपी के लिए राहत की खबर नहीं है। वहां भी सत्ता में काबिज बीजेपी से आगे कांग्रेस नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के लिए ABP न्यूज़-सी-वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक, बीजेपी को जहां 40 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस 47 सीटों पर बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है। साथ ही अन्य के खात में 3 सीटें जाने की संभावना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं।

छत्तीसगढ़ में वोट फीसदी: किसे कितने वोट

बीजेपी- 38.6%
कांग्रेस- 38.9%
अन्य- 22.5%

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018

राजस्थान में पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। पीएम मोदी ने राजस्थान में शनिवार से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। राज्य में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 160 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 25 और अन्य को 15 सीटें मिली थीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार भी इस बार जाती दिख रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए ABP न्यूज़-सी-वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी महज 56 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 142 सीटों के जाने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही अन्य के खाते में दो सीटें जाने की संभावना है। बता दें कि राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं।

राजस्थान में वोट फीसदी: किसे कितने वोट

बीजेपी- 34%
कांग्रेस- 50%
अन्य- 16%

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