महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव, तारीखों का आज हो सकता है ऐलान, 12 बजे आयोग की प्रेस कांफ्रेंस
By: Pinki Sat, 21 Sept 2019 08:55:30
महाराष्ट्र (Maharashtra Assembly Election 2019) और हरियाणा (Haryana Assembly Election 2019) में होने वाले विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल आज यानी शनिवार को चुनाव आयोग जारी कर सकता है और आज से ही दोनों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र दौरे से लौटने के बाद शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की जिसमें इलेक्शन कमीशन ने दोनों राज्यों में अंतिम चुनाव तैयारियों पर मुहर लगा दिया है।
हरियाणा में मौजूदा विधानसभा की अवधि 2 नवंबर तक की है जबकि महाराष्ट्र में 9 नवंबर तक। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को 2 नवंबर से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें और महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। दोनों राज्यों में एक से दो चरण में चुनाव की संभावना है। हरियाणा में एक चरण और महाराष्ट्र में एक से दो चरण में चुनाव कराया जा सकता है।
चुनावों पर होने वाले खर्चों पर रखेंगे नजर
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए खर्चे पर नजर रखने के वास्ते आयकर विभाग के 110 आईआरएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। अधिकारियों ने शुर्वर को बताया कि इन पर्यवेक्षकों को इन दो राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अन्य गैरकानूनी लोभ के इस्तेमाल की जांच करने का काम दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां 23 सितंबर को इन अधिकारियों को बुलाया है, जहां उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से इन अधिकारियों को उनके प्रभार से मुक्त करने के लिए कहा ताकि उन्हें चुनावी ड्यूटी में लगाया जा सके।
वही झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करे तो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। झारखंड में 5 जनवरी को मौजूदा विधानसभा की अवधि खत्म होगी, ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने चुनाव कराने के लिए 3 महीने का वक्त मौजूद है। कई राज्यों में विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनाव घोषणा के साथ आयोग उपचुनाव की घोषणा भी कर सकता है। कई राज्यों में विभिन्न वजहों से विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं।