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दिल्ली सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10 महीने बाद 18 जनवरी से 10 से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। जारी आदेश के मुताबिक पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, 'दिल्ली में CBSE बोर्ड परीक्षाओं व प्रैक्टिकल के मद्देनज़र 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दो जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।'
स्कूल आने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना इस नियम का पालन किए छात्रों को कक्षाओं में हिस्सा लेने को नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले का 10वीं और 12वीं के छात्र और उनके पेरेंट्स स्वागत कर रहे हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के छात्र दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए उनकी कक्षाएं शुरू करने की गुजारिश भी कर रहे हैं।
इस बीच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, 'मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो दिल्ली में राज्य सरकार की तरफ से सभी को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।'
