दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार ने दिया झटका, ठुकराई स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की मांग

9 स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की मांग को केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन के कारण अस्थाई जेल की मांग की थी। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की मांग जायज है, ऐसे में उन्हें जेल में डालना ठीक नहीं है।

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की मांग जायज है और उनका प्रदर्शन अहिंसक तरीके से हो रहा है। शुक्रवार सुबह ही किसान बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तैयारी शुरू की थी।

Delhi Government rejects the request of Delhi Police seeking to convert nine stadiums into temporary prisons, in view of farmers protest. https://t.co/fbG9qEp11O pic.twitter.com/oI05MBN2bX

— ANI (@ANI) November 27, 2020

दरअसल, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं और राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से कुल 9 स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की इजाजत मांगी थी। ताकि अगर किसान दिल्ली में इकट्ठा होते हैं तो उनपर एक्शन लिया जा सके। पुलिस कोरोना संकट का हवाला देते हुए दिल्ली में भीड़ इकट्ठा करने से रोकना चाह रही है इसलिए किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाने की मांग थी।

दिल्ली पुलिस की इस अपील के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। AAP नेता राघव चड्ढा का कहना है कि वो राज्य सरकार से अपील करते हैं कि पुलिस की इस अपील को ठुकरा दें। राघव ने कहा कि किसानों को उनकी बात रखने का हक है और उनके साथ किसी मुजरिम की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता है।

साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है।

वहीं, इस बीच खबर आ रही है कि अब किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की एक टीम किसानों के साथ ही रहेगी और उनपर नज़र बनाए रखेगी।

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की किसानों से शांति की अपील। उन्होंने कहा कि किसान सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें।

बीते दिन भी जब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों पर पानी की बौछारें मारी गई तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विरोध दर्ज करवाया था और केंद्र के कृषि कानूनों का भी विरोध किया था। AAP ने संसद में भी इन कानूनों का विरोध किया था।

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