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केंद्र की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद अब एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली जो की दो केंद्र शासित प्रदेश है उनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। इसी संदर्भ में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि अगले हफ्ते दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव (मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटेरीज) बिल 2019 संसद में पेश किया जाएगा।
बता दे कि दादरा एंड नागर हवेली में एक जबकि दमन एंड दीव में 2 जिले हैं। महज 35 किलोमीटर दूर स्थित दोनों राज्यों के अपने सचिवालय हैं और अलग-अलग बजट। महज एक जिले वाले दादरा और नागर हवेली और दो जिलों वाले दमन और दीव के विलय से प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुनर्गठित केंद्र शासित प्रदेश को दादरा नागर हवेली, दमन और दीव नाम दिए जाने और दमन और दीव को इसका मुख्यालय बनाए जाने की संभावना है।
सरकार के इस कदम को लेकर अधिकारियों का कहना है कि गुजरात के नजदीक पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के आपस में विलय से बेहतर प्रशासन मिल सकेगा और कार्यों का दोहराव रोका जा सकेगा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इनकी संख्या बढ़कर नौ हो गई थी। अब जब दो केंद्र शासित प्रदेशों का मर्जर होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एक घटकर 8 हो जाएगी।
