हुआ खुलासा! इस वजह से CBI निदेशक की 'जासूसी' करा रही मोदी सरकार : कांग्रेस
By: Priyanka Maheshwari Fri, 26 Oct 2018 08:34:07
सीबीआई (CBI) में चल रहे संग्राम के बीच मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। उसी बीच गुरुवार सुबह छुट्टी पर भेजे गए CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) के घर के बाहर से 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। इन चारों को आलोक वर्मा के पीएसओ ने पकड़ा है। शक है कि ये लोग आलोक वर्मा पर नजर बनाए हुए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राफेल 'घोटाले' को 'दबाने' के लिए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की 'जासूसी' का सहारा ले रहे हैं।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि 'राफेल-ओ-फोबिया' से पीड़ित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई की जासूसी और निगरानी में शामिल हैं। इन आरोपों पर प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। खड़गे ने वर्मा को हटाए जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।
खड़गे और सिंघवी ने आरोप लगाया कि खुफिया ब्यूरो 'ऐसे अधिकारी की जासूसी कर रहा था जो राफेल घोटाले में संदेहास्पद लेन-देन का खुलासा करने वाले थे।' कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा, 'सीबीआई निदेशक को रात में दो बजे अवैध रूप से हटा दिया गया। आज, आईबी के चार सदस्य उनके घर के बाहर घूमते हुए पकड़े गए।' उन्होंने इसे रोमांचक मोड़ बताया जहां अपराध और राजनीतिक कुचक्र का मेल होता है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया था कि राफेल 'घोटाले' की जांच से रोकने के लिए वर्मा को हटाया गया। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन आरोपों को खारिज किया है।
आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरहसल, वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगी।
कांग्रेस करेगी देशभर में विरोध प्रदर्शन
रातों रात सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद से हटाकर उनकी जगह नागेश्वर राव को नियुक्त करने पर भी अब मोदी सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। मोदी सरकार इस फैसले के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सभी मोदी सरकार के इस फैसले को राफेल डील से जोड़कर देख रहे हैं। और बयानबाज़ी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले को संदेह के नज़रिए से देखते हुए तमाम आरोप लगाए हैं। वही अब कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 26 अक्टूबर यानि कल देश भर के सीबीआई कार्यालयों में विरोध करेगी।