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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने कथित उपद्रवियों के घरों पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रिकवरी नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिनों का वक्त भी दिया है। आपको बता दे, हिंसा के बाद सीएम योगी ने जिलेवार कमिटी बनाकर फोटो तथा विडियो फुटेज के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करके नोटिस भेजने का निर्देश दिया था। विभिन्न जिलों में भेजे गए नोटिसों में लखनऊ जिले में सर्वाधिक 152 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं।
लखनऊ में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा मेरठ में 148, बिजनौर में 43 और मुजफ्फरनगर में 40 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। सूबे के विभिन्न जिलों में कथित तौर पर हिंसा में शामिल 450 से अधिक लोगों को भेजे गए इन नोटिसों में उनकी निजी संपत्ति को जब्त करने की बात कही गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अगर आरोपी तय समय सीमा के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देता है या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार आगे की कार्यवाही शुरू करेगी। एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि आरोपियों को उनका पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया है लेकिन अगर कमिटी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो नुकसान की भरपाई के लिए आगे कि कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगर कोई नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं होगा तो उसकी संपत्ति को जब्त करके उसकी नीलामी कराई जाएगी।
