Budget 2019: निर्मला सीतारमण के बजट में आपके लिए क्या, प्वाइंट्स में समझे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण भारत पर जोर दिया. निर्मला सीतारमण ने बजट में हर घर बिजली, हर नल जल, स्टडी इन इंडिया जैसी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया. वही आम बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में स्पेस रिसर्ट से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ रिफॉर्म भी है। उन्होंने कहा कि इस बजट से किसान, ग्रामीण, युवा, महिलाओं, मध्यम वर्ग सबको लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा इस बजट से विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। तो आइये समझते है पूरे बजट को...

- सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है

- तंबाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा

- पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा। इसका मतलब अगले कुछ दिनों में पेट्रोल -डीजल महंगा होगा

- मोदी सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है और अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते समय इसका एलान किया।

- अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे।

- वित्त मंत्री अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे। यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा

- बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स छूट को साल में 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया है। यह छूट 45 लाख रुपये तक के मकान पर मिलेगा। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

- बजट में वित्त मंत्री ने ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा

- 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी

- स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा

- विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा

- सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी

- सरकार ने कहा है अगले कुछ दिनों में 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्के जारी किए जाएंगे

- सरकार विदेश नीति पर भी जोर देते हुए कहा कि जिन देशों में हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलें जायेंगे. सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है

- सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है

- विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है

- हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर का बनाया जाएगा

- अभी तक सरकार ने NPA का 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वसूल लिया है। देश में आर्थिक सुधारों पर जोर जारी रहेगा। सुधारों के दम पर ही NPA को वापस लिया गया है। देश में क्रेडिट ग्रोथ 13 फीसदी से ऊपर तक गई है

- क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। सुधारों के जरिए ही बैंकों का NPA घटा है. हम बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुचाएंगे

- महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी

- महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी

- बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 36 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं, इसके जरिए देश का 18431 करोड़ रुपये सालाना बचता है

- बड़े स्तर पर रेलवे स्टेशनों का आधुनिककरण किया जा रहा है

- स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, ST-ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे

- अगले पांच साल में 125000 किमी. सड़क बनाई जाएगी, इसके लिए 80 हजार 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

- दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा

- खेलो भारत योजना का ऐलान किया गया है. राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का भी निर्माण किया जाएगा

- देश में ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. इसके साथ ही देश में 'अध्ययन' कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा

- उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया जाएगा

- नई शिक्षा नीति लाई जाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) बनाने का ऐलान किया गया

- वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है। हमारी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है

- वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है

- उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि सरकार रेलवे में निजी भागेदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है

- हम मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं. इसके अलावा हमारी सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। जिसमें 657 किमी. मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किमी। नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारा अगला मकसद देश के अंदर ही जल मार्ग शुरू करने की है

- वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखा। अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। इस दौरान उन्होंने गिनाया कि प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसे प्वाइंट्स को गिनाया

- दुनिया के टॉप 200 कॉलेज में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, ऐसे में सरकार इन संख्या को बढ़ाने पर जोर देगी। पांच साल पहले इस लिस्ट में एक भी भारतीय कॉलेज का नाम नहीं था

- अभी तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। हमारा लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है. देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है

- 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है

- 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है

- अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है

- सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है

- ‘स्फूर्ति’ योजना के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा

- कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है

- मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है

- भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा

- वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा

- सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा। इसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा

- इसके साथ ही सरकार ने MRO का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा