नागरिकता संशोधन एक्ट पर चल रहे विरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के सचिव, जनगणना अधिकार शामिल होंगे और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक की अगुवाई करेंगे। राज्य सरकारों की ओर से मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशक शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की ओर से लिखित में इस बैठक का बहिष्कार करने की बात कह दी गई है। ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का विरोध कर रही हैं। इसी विरोध के बीच बंगाल से कोई भी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। ममता ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय एनपीआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी राज्यों से मिलकर रणनीति बनाना चाहता है।

आपको बता दे, जहां एक तरफ बंगाल ने बैठक में नहीं आने की बात कही है। तो वहीं दूसरी ओर केरल ने राज्य में NPR की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि जो भी अधिकारी इस प्रक्रिया पर काम करते हुए पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी। केरल पहले ही नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुका है। लेकिन खबर है कि विरोध के बावजूद केरल गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होगा।