निर्भया से गैंगरेप और हत्या के चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा था। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इस याचिका को नामंजूर करने की सिफारिश भी की थी। दया याचिका खारिज करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार प्रकट किया और हाथ के हाथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निर्भया के साथ बर्रबरता करने वाले एक नाबालिग के साथ सहानुभूति दिखाने का आरोप भी जड़ दिया। स्मृति इरानी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'सबूतों से पता चला था कि वह निर्भया के साथ कितना जघन्य और अमानवीय व्यवहार किया था। उसकी रिहाई पर आम आदमी पार्टी (आप) ने 10 हजार रुपये दिए और सिलाई मशीन दी।'

स्मृति ईरानी ने कहा निर्भया के दोषियों को फांसी में हो रही देरी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। ईरानी ने कहा कि अगर 2018 में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद केजरीवाल सरकार ऐक्टिव रहती तो निर्भया के दोषियों को समयसीमा के अंदर फांसी दे दी गई होती। स्मृति ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कहना चाहती हूं कि जुलाई 2018 में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद आपकी वजह से निर्भया के बलात्कारियों और कातिलों को समय पर फांसी नहीं हुई। ऐसी पार्टी पर धिक्कार है। यह मात्र मेरा मानना नहीं, बल्कि हर न्यायप्रिय हिंदुस्तानी का मानना है।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से लेटलतीफी करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है जो सही नहीं है।

देरी के पीछे केजरीवाल सरकार जिम्मेदार

वही दोषियों की फांसी लगातार टलते रहने से आहत निर्भया के परिजनों ने दिल्ली सरकार पर आक्रोश जाहिर किया है। निर्भया के पिता ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार तब तक सोई रही, जब तक हम लोग नहीं आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आखिर दिल्ली सरकार ने जेल अथॉरिटी से पहले क्यों नहीं कहा था कि आप फांसी के लिए नोटिस जारी कीजिए। तब तक उन्होंने जेल प्रशासन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं आता है तो इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए निर्भया केस का इस्तेमाल किया।