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केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालाकि, इस महीने यानी नवंबर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार इन कर्मचारियों की मांग मान सकती है। केंद्र सरकार आर्थिक मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने के कई प्रयास कर रही है। खबरों के अनुसार इस न्यूनतम वेतन को बढ़ा कर एक तरफ जहां कर्मचारियों को काम के लिए प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रही है वहीं उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में मांग पैदा की जा सके।
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा कर 3.68 गुना किए जाने की मांग कर रहे है। वहीं न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपये से बढ़ा कर 26 हजार करने की मांग की जा रही है। हाल ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए DA की ऐलान की है। कर्मचारियों को DA का लाभ जुलाई से मिलेगा।
