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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तैनात शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत यूजीसी का संशोधित वेतनमान लागू करने जा रही है। ये नया वेतनमान 1 जनवरी से लागू होगा और इस दौरान शिक्षकों को 3 साल का 3% इंक्रीमेंट भी मिलेगा। ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि नए वेतनमान सरकारी महाविद्यालयों, सरकारी सहायताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू होगा। उन्होंने शिक्षकों से इसे खुले दिल से स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि बहुत कम राज्यों ने यूजीसी के संशोधित वेतनमान को लागू किया है, लेकिन हमने ऐसा कर दिखाया। ममता बनर्जी ने कहा इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इन सभी श्रेणियों को राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज शिक्षकों के रूप में नामित किया है और वे कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की तरह 60 साल तक काम करेंगे।
