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यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) अपने राज्य कर्मचारियों के अलाउंस (Allowance) काटने का ऐलान कर सकती है। मंगलवार शाम होने वाली यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) मीटिंग में इसका फैसला हो सकता है। राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे वेतन के सामने यह अलाउंस काफी कम है। इसके चलते अब इन सभी अलाउंस को खत्म किया जा रहा है। पहले स्टाफ के वेतन कम हुआ करते थे इसलिए उन्हें यह अलाउंस दिया जाता था। पर अब उनका वेतन ठीक है। इस मीटिंग में जीपीएफ पासबुक के रखरखाव, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता और पीडब्लूडी के इंजीनियरों को इंसेंटिव के तौर पर दिया जाने वाला अलाउंस पर योगी सरकार फैसला ले सकती है।
सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को भी लगेगा झटका
खबरों के मुताबिक एक्सपर्ट ने बताया अब सरकार सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को मिलने वाला अर्दली भत्ता को खत्म करने जा रही है। यह भत्ता जेई को 100 रुपये महीना जबकि एई को 200 रुपये महीना मिलता है। वहीं, अप्पर ग्रेड के अफसरों को यह 500 से 600 रुपये तक अलाउंस मिलता है। लेकिन अब योगी सरकार इसमें कटौती का विचार कर रही है।
बता दें कि राज्य सरकार ने 1984 ने एक अन्य अलाउंस शुरू किया था। इसमें जीपीएफ पासबुक के अपडेशन के लिए क्लर्क स्टाफ को 25 पैसे प्रति पासबुक हर महीने मिलता था। लेकिन अब इसे भी खत्म किया जा सकता है। साथ ही पीडब्लूडी इंजीनियरों को इंसेंटिव भी खत्म किया जाएगा। इसमें जेई लेवल को अलाउंस 100 से 150 रुपये महीना मिलता है।
