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योगी सरकार ने अपने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा किया है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में काम कर रहे कर्मचारियों को बढ़ा महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि जिन PSU में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हो चुका है वहां के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से बेसिक का 12% महंगाई भत्ता मिलेगा। गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक जिन PSU और कॉरपोरेशन में छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission) है वहां के अधिकारी-कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2019 से मूल वेतन का 154% DA मिलेगा। 1 जनवरी, 1996 से रिवाइज पे पाने वालों को मूल वेतन का 295% DA मिलेगा।
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बेसिक पे का 50 प्रतिशत DA नहीं करवाया है, उन्हें 1 जनवरी, 2019 से मूल वेतन का 345% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं, 1 जनवरी, 1996 से अनरिवाइज पे वाले अधिकारी-कर्मचारियों को बेसिक का 337% DA दिया जाएगा। इससे लेवल 1 स्तर के कर्मचारी की सैलरी में सालाना करीब 26 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी।
ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स कमेटी के जनरल सेक्रेट्री एचएस तिवारी ने बताया कि सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते (DA) का रिव्यू करती है। DA का कैल्कुलेशन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के हिसाब से होता है।
