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पश्चिम बंगाल के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की 4 साल पुरानी मांग को राज्य की सरकार ने मान ली है। राज्य सरकार ने नवंबर 2015 में बने छठे वेतन आयोग के कार्यकाल को 2019 तक विस्तार कर दिया था। जिसके चलते अब छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से नए वेतनमान का लाभ देगी। आयोग के चेयरमैन प्रो. अभिरूप सरकार ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इससे करीब 3 लाख कर्मचारियों और कई दूसरे विभागों में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा।
आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारियों का DA 125% हो चुका है। छठा वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खजाने पर 10 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी का इंतजार
उधर, केंद्रीय कर्मचारियों को अपने DA में बढ़ोतरी होने के ऐलान का इंतजार है। इस बार उनके DA में 5% बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 3 साल में सबसे अधिक होगी।
