कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की मदद से लक्ष्य चुनने और हमला करने में सक्षम हथियारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाने की कोशिश एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में 16 नवंबर से पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन की सातवीं समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक 20 नवंबर तक चलेगी। इसमें सदस्य देश घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों यानी Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) पर आगे की कार्रवाई और संभावित बातचीत के तरीके तय करेंगे।
ऐसी प्रणालियां वे हथियार हैं जो कुछ परिस्थितियों में इंसानी हस्तक्षेप के बिना लक्ष्य पहचानने और उस पर हमला करने का फैसला कर सकती हैं। इनमें AI से लैस ड्रोन, रोबोट और अन्य सैन्य तकनीक शामिल हो सकती है। इनका इस्तेमाल युद्ध में मानवीय नियंत्रण, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन के 128 सदस्य देश हैं। जिनेवा में होने वाली बैठक में घातक स्वायत्त हथियारों के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज या नियमों की दिशा में आगे बढ़ने पर विचार होगा। इससे पहले 2024 से 2026 तक विशेषज्ञों के समूह ने इस विषय पर काम किया था। इस समूह ने 4 सितंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की थी, जिसमें संभावित अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज के कुछ तत्व और आगे की कार्रवाई के विकल्प रखे गए।
रेड क्रॉस और मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि ऐसे हथियारों के लिए स्पष्ट मानवीय नियंत्रण और जवाबदेही जरूरी है। उनका कहना है कि अगर किसी मशीन को खुद लक्ष्य चुनने और हमला करने की छूट मिलती है, तो गलत पहचान या तकनीकी गड़बड़ी के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।
इस मुद्दे पर देशों के बीच सहमति आसान नहीं है। अमेरिका बाध्यकारी कानूनी नियमों के बजाय दिशानिर्देशों का समर्थन करता है। उसका तर्क है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध में हथियारों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त ढांचा देता है। अमेरिका ने गैर-बाध्यकारी समझौते की दिशा में पांच साल की बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
इज़राइल भी बाध्यकारी नियमों के खिलाफ बताया गया है। रूस पहले भी कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के प्रस्तावों का विरोध करता रहा है, हालांकि इस बैठक से पहले उसने अपनी स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की थी। दूसरी ओर, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर दो साल की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ऐसे दस्तावेज पर बातचीत चाहते हैं जिसकी कानूनी स्थिति पहले से तय न हो।
इस सप्ताह का सम्मेलन तुरंत किसी संधि को अंतिम रूप देने के बजाय आगे की बातचीत का ढांचा तय कर सकता है। सदस्य देश यह तय करेंगे कि स्वायत्त हथियारों पर औपचारिक बातचीत शुरू होनी चाहिए या नहीं, और अगर हो तो उसका दायरा तथा समयसीमा क्या हो। इस विषय पर सहमति बनने से भविष्य में युद्ध में AI आधारित हथियारों के इस्तेमाल के लिए साझा नियम बनाने का रास्ता खुल सकता है।














