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नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने सोमवार (8 सितंबर 2025) को हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाने का फैसला विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि, मंत्री का कहना था कि सरकार अपने पहले के फैसले को लेकर किसी भी तरह के पछतावे में नहीं है। गुरुंग ने कहा, “प्रतिबंध हटाना जरूरी हो गया था क्योंकि कुछ समूह इसे बहाने के तौर पर बड़े पैमाने पर विरोध करने में इस्तेमाल कर रहे थे।” उन्होंने आगे जोड़ा कि कुछ प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म्स की प्रतिक्रियाएं नेपाल की संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव के अनुकूल नहीं थीं, जिसकी वजह से पहले बैन लगाया गया था।
विरोध प्रदर्शन और जनहानि
सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ नेपाल के विभिन्न हिस्सों में बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। कैबिनेट की आपात बैठक के बाद मंत्री गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार अब सोशल मीडिया साइट्स को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया है कि संसद भवन के सामने विरोध करने वाले 'GEN-Z' समूह की मांगों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बहाल किया जाए।
नेपाल ने क्यों लगाया था सोशल मीडिया पर बैन?
कुछ दिन पहले ही नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) और अन्य 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का आदेश दिया था। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म बिना वैध रजिस्ट्रेशन के देश में संचालन कर रहे थे। इस निर्णय के बाद काठमांडू सहित कई शहरों में व्यापक विरोध शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार को स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुसने की कोशिश करने लगे। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वापसी
तीन दिनों तक बंद रहने के बाद सोमवार रात से फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप समेत सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोबारा चालू हो गए। सरकार ने उम्मीद जताई है कि अब विरोध प्रदर्शन शांत होंगे और स्थिति सामान्य हो सकेगी।
