अमेरिका की ओर से एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप की सप्लाई पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण-पूर्व एशिया के टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर सेक्टर में चिंता बढ़ गई है। मंगलवार को इस क्षेत्र की कई डेटा सेंटर और चिप सप्लाई चेन कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। नए अमेरिकी नियमों का असर खास तौर पर मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे बाजारों पर पड़ सकता है, जहां AI कंप्यूटिंग क्षमता के लिए बड़े निवेश किए जा रहे हैं।
Reuters की 17 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों से क्षेत्र के 100 अरब डॉलर से अधिक के AI उद्योग की विकास योजनाओं पर दबाव पड़ सकता है। यह उद्योग हाल के वर्षों में निवेश और आर्थिक विकास का बड़ा स्रोत बना है।
अमेरिका के नए नियम में क्या है?
अमेरिका का नया नियम एडवांस्ड चिप की उन खेपों पर नियंत्रण बढ़ाता है, जिन्हें कुछ ऐसे देशों में भेजा जाता है जहां से चीन की कंपनियां कंप्यूटिंग क्षमता हासिल कर सकती हैं। इसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों को जोखिम वाले बाजारों में शामिल किया गया है। इन देशों में निर्धारित श्रेणी की एडवांस्ड चिप भेजने के लिए अमेरिकी निर्यात लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है।
नियम उन विदेशी डेटा सेंटरों पर भी नई शर्तें लगाता है, जो चीन में मुख्यालय वाली कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराते हैं। इसका उद्देश्य चीन की कंपनियों को विदेशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए उन AI चिप तक पहुंच बनाने से रोकना है, जिनकी सीधी बिक्री पर पहले से प्रतिबंध हैं।
कंपनियों के शेयरों पर दिखा असर
Reuters के अनुसार, मलेशिया की डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों MN Holdings और Critical Holdings के शेयरों में करीब 20 प्रतिशत तक गिरावट आई। Nvidia के AI इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर YTL Power के शेयर भी लगभग 10 प्रतिशत नीचे आए।
सिंगापुर की कुछ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंपनियों पर भी दबाव दिखाई दिया। Frencken के शेयर 3.91 प्रतिशत और सेमीकंडक्टर टेस्टिंग कंपनी AEM के शेयर 2.9 प्रतिशत गिरे। डेटा सेंटर से जुड़े उपकरण, सर्किट बोर्ड, कूलिंग और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों पर भी असर देखा गया।
डेटा सेंटर उद्योग के सामने नई चुनौती
दक्षिण-पूर्व एशिया में डेटा सेंटर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। मलेशिया ने 2021 से अब तक डेटा सेंटर से जुड़े 95 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है। थाईलैंड में भी डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश हुए हैं।
नए नियमों के बाद उन ऑपरेटरों को ग्राहकों की पहचान, कंपनी के मुख्यालय और कंप्यूटिंग क्षमता के इस्तेमाल की अधिक सख्त जांच करनी पड़ सकती है, जो चीनी कंपनियों को सेवाएं देते हैं। इससे कारोबार की लागत बढ़ने और कुछ परियोजनाओं के विस्तार में देरी होने की आशंका है।
क्या सभी विदेशी डेटा सेंटर प्रभावित होंगे?
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम में क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी कंपनियों के डेटा सेंटरों को छूट दी गई है। इससे कुछ कंपनियों पर असर सीमित रह सकता है। वहीं सिंगापुर के अधिकारी नए नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभावित कंपनियों तथा अमेरिकी अधिकारियों से इसके दायरे और लागू करने की प्रक्रिया पर बातचीत कर रहे हैं।
AI कारोबार के लिए आगे क्या?
यह घटनाक्रम बताता है कि AI उद्योग में अब केवल चिप बनाने की क्षमता ही नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच और उनके इस्तेमाल पर भी सरकारों का नियंत्रण बढ़ रहा है। डेटा सेंटर कंपनियों को ग्राहकों की पहचान, नियमों के पालन और सेवाओं की उपलब्धता पर नए सिरे से काम करना पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रतिबंधों का वास्तविक असर निवेश, डेटा सेंटर विस्तार और वैश्विक AI सेवाओं की लागत पर कितना पड़ता है।
















