उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक नई योजना लागू करने की तैयारी में है। योजना के तहत करीब एक करोड़ महिलाओं को कुल एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त क्रेडिट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यह राशि तीन चरणों में दी जाएगी और पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजने की तैयारी है।

योजना को उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत लागू किया जाना है। इसके लिए समूह से जुड़ी महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है। प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक योजना तीन साल तक लागू रहेगी और महिलाएं मिलने वाली राशि का इस्तेमाल छोटे कारोबार की शुरुआत या पहले से चल रहे उद्यम को बढ़ाने के लिए कर सकेंगी।

पहली किस्त में 20 हजार रुपये का ब्याज मुक्त क्रेडिट

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार, योजना की पहली किस्त के तौर पर पात्र महिलाओं को 20 हजार रुपये का ब्याज मुक्त क्रेडिट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर बुधवार को योजना भवन में ग्राम्य विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें बैंकों के साथ इसे लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

प्रस्तावित योजना में पहली राशि लौटाने के बाद लाभार्थियों को 30 हजार रुपये की दूसरी किस्त देने की व्यवस्था होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 50 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरह तीनों चरणों में कुल एक लाख रुपये तक का क्रेडिट मिल सकेगा।

डीबीटी से खाते में पहुंचेगी रकम

सरकार की ओर से योजना का लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाए। इसका उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और बिचौलियों की भूमिका की संभावना को खत्म करना है।

इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है। बैंक से जुड़े विभिन्न कार्यों को ग्रामीण स्तर पर समूह की प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से कराने की संभावनाओं को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

योजना को महिला आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ रही सरकार

केशव प्रसाद मौर्य ने योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ा कदम बताया। उनके अनुसार, भाजपा की डबल इंजन सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस दिशा में काम जारी है।

50 हजार युवतियों को स्कूटी देने की भी तैयारी

महिलाओं से जुड़ी इस प्रस्तावित क्रेडिट योजना के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार 50 हजार युवतियों को स्कूटी देने की तैयारी भी कर रही है। संदर्भ सामग्री के अनुसार, इसके लिए कॉलेज स्तर पर छात्राओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। छात्राओं के सत्यापन के साथ स्कूटी उपलब्ध कराने वाली कंपनी के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में बताई गई है।

सरकार की ओर से इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है और नियम भी जारी किए गए हैं। योजना के तहत छात्राओं को पेट्रोल वाली स्कूटी के साथ पांच लीटर पेट्रोल दिए जाने की बात कही गई है।