अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मामला अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विश्व हिंदू परिषद (VHP) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा जुटाने, चढ़ावे की गिनती और रकम बैंक में जमा कराने तक की व्यवस्था में इन संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। ऐसे में चढ़ावे की कथित चोरी की जिम्मेदारी से वे बच नहीं सकते।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए इसे 'चंदा चोरी, आस्था धोखा' बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता का कहना है कि जवाबदेही केवल गिरफ्तार किए गए आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मंदिर के निर्माण और संचालन से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में आरएसएस से जुड़े रहे पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का जिक्र किया। उनके मुताबिक, महिपाल सिंह ने वर्ष 2021 में ही मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित गड़बड़ी और हेराफेरी की शिकायत की थी।
रमेश ने दावा किया कि महिपाल सिंह को मंदिर में सेवा के लिए भेजा गया था। उन्होंने कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी पकड़ने के बाद इसकी जानकारी ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव को दी थी। कांग्रेस नेता का आरोप है कि शिकायत पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिपाल सिंह को ही वहां से हटा दिया गया।
इसी आधार पर रमेश ने सवाल किया कि अगर वर्ष 2021 में ही कथित गड़बड़ी की जानकारी दे दी गई थी, तो चंपत राय और गोपाल राव की भूमिका की जांच किस तरह की गई? उन्होंने यह भी पूछा कि आरोपपत्र में इन पदाधिकारियों को आरोपी बनाने के बजाय गवाह क्यों रखा गया।
कांग्रेस नेता ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के कथित आरोपों का भी उल्लेख किया। रमेश के मुताबिक, वर्मा ने दावा किया था कि ट्रस्ट कार्यालय के काम के लिए 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया था।
रमेश ने कहा कि वर्मा ने कथित तौर पर इस मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग चंपत राय को सुनाई थी। इसके बाद उन्हें परियोजना से हटा दिया गया। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या इस आरोप को लेकर चंपत राय से सीधे पूछताछ की गई थी?
उन्होंने यह भी पूछा कि जब कथित अनियमितताओं की जानकारी पहले से होने का दावा किया जा रहा है, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपपत्र में आरोपी के बजाय गवाह क्यों बनाया गया। ये सवाल कांग्रेस नेता ने उठाए हैं; इन आरोपों पर संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
जयराम रमेश ने आरोपपत्र में शामिल अनुकल्प मिश्रा के कथित संगठनात्मक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस की शाखा से जुड़ाव रहा है। रमेश के मुताबिक, 30 अप्रैल 2026 को आयोजित उनकी भागवत कथा में चंपत राय भी शामिल हुए थे।
कांग्रेस नेता ने गिनती कर्मचारियों के प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्रीवास्तव अपने घर पर आरएसएस की शाखा लगाते थे। रमेश ने यह भी दावा किया कि जांच में दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने के मामले में सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका सामने आई है।
इसके अलावा उन्होंने आरोपी टिन्नू यादव का नाम लेते हुए कहा कि वह चंपत राय के ड्राइवर रह चुके हैं। इन संबंधों के आधार पर रमेश ने सवाल उठाया कि मामले में शामिल लोगों की भूमिका और उनके संगठनात्मक संपर्कों की पूरी पड़ताल क्यों नहीं की गई।
कांग्रेस नेता ने मंदिर में पुजारियों की भर्ती और चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की तुलना भी की। उनका कहना है कि पुजारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। चयन और प्रशिक्षण समितियां भी बनाई गई थीं।
इसके उलट, जिस कमरे में हर सप्ताह करोड़ों रुपये के चढ़ावे की गिनती होती थी, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न तो विज्ञापन निकाला गया और न ही इंटरव्यू की प्रक्रिया अपनाई गई। रमेश ने सवाल किया कि अगर कुछ लोगों ने अपने करीबियों को इस काम में नियुक्त कराया था, तो उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए थी।
जयराम रमेश ने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी।
कांग्रेस नेता का आरोप है कि ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया गोपनीय तरीके से पूरी की गई और चयन के मानदंडों तथा इस संबंध में हुई चर्चा की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का श्रेय लेने और तस्वीरें खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आगे रहे, लेकिन चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में दोनों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं आया।
जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया था। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि शुरुआती जांच रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को क्यों सौंपी गई, जिसके कुछ पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
हालांकि, इस मामले में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच के बाद SIT ने 23 सितंबर 2026 को आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जांचकर्ताओं ने दान की रकम की गिनती के दौरान नकदी को कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से हटाने या छिपाने की 105 घटनाओं की पहचान की। आरोपपत्र में बैंक तक रकम पहुंचाने की प्रक्रिया में चोरी के सबूत नहीं मिलने की बात भी सामने आई।
आरोपपत्र में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के नाम शामिल हैं। जांच के दौरान आरोपियों से जुड़े ठिकानों से करीब 79.85 लाख रुपये की नकदी बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई। आरोपपत्र में दर्ज आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद होगा।
2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी निगरानी बंद कर दी और संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश को मामले के गुण-दोष पर किसी निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने में सहायता करने की अनुमति भी दी गई।
जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले में जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि मंदिर के निर्माण, संचालन, ट्रस्ट प्रबंधन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच हो।
पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का दायरा बढ़ाने, मंदिर के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है। रमेश का कहना है कि भगवान श्रीराम के नाम पर मिलने वाले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश के सामने आना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को पद या राजनीतिक पहुंच के आधार पर जवाबदेही से छूट नहीं मिलनी चाहिए।
चंदा चोरी, आस्था धोखा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट से लेकर निर्माण, चंदा, चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने तक, हर जगह भाजपा, आरएसएस और विहिप के ही लोग बैठे थे। तो अब चढ़ावा चोरी की ज़िम्मेदारी से ये पीछे नहीं हट सकते। सबसे हैरानी की बात यह है कि 2021 में ही चढ़ावे में गड़बड़ी और हेराफेरी के आरोप स्वयं आरएसएस से जुड़े पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने लगाए थे, जिन्हें खुद आरएसएस ने ही ‘सेवा’ के लिए मंदिर भेजा था। उनका आरोप है कि उन्होंने 2021 में ही चोरी पकड़कर चंपत राय और गोपाल राव को बताया था, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें ही हटा दिया गया। ऐसे में पाँच साल तक चोरी में चंपत राय और गोपाल राव की भागीदारी कैसे नहीं है? क्या यह ऊपर से नीचे तक मिलीभगत करके चोरी और लूट का पुख़्ता प्रमाण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माण कार्य देखने वाले इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि ट्रस्ट ऑफिस के काम में 40 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। उनका दावा है कि उन्होंने चंपत राय को इसकी ऑडियो सुनाई और उसके बाद उन्हें ही प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। क्या चंपत राय से इस बारे में सीधा सवाल जवाब किया गया? जब गड़बड़ी की सूचना उन्हें पहले से थी, तो चार्जशीट में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव आरोपी की जगह गवाह कैसे बन गए? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा का बजरंग दल और आरएसएस शाखा से जुड़ाव रहा है। 30 अप्रैल 2026 को उनकी भागवत कथा में खुद चंपत राय पहुंचे थे। क्या यह चोरों को सीधा ऊपरी सरंक्षण नहीं है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिनती स्टाफ के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव अपने घर पर शाखा लगाते थे। SIT ने उन्हें दानपात्र की चाबियां अनधिकृत लोगों तक पहुंचाने का कथित रूप से ज़िम्मेदार माना है। आरोप है कि आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, चयन समिति बनी और प्रशिक्षण समिति बनी। लेकिन जिस गिनती कक्ष में करोड़ों रुपए हर हफ्ते आते थे, वहां न विज्ञापन निकला, न इंटरव्यू हुआ। जिन लोगों ने बंदरबाँट करके अपने-अपने करीबियों को वहां बैठाया, क्या उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था? 5 फरवरी 2020 को PM मोदी ने लोकसभा में खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, जिसके लिए पूरी प्रक्रिया गोपनीय ढंग से उन्होंने स्वयं की और उसके चयन मापदंड और चर्चा बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं है। श्रेय लेने और फोटो खिंचवाने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब आगे रहे, पर चढ़ावा चोरी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार चुप क्यों हैं? मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि ट्रस्ट की अपील पर सरकार ने SIT बनाई। क्या यह सही नहीं है कि पहली SIT की रिपोर्ट उसी ट्रस्ट को सौंप दी गई, जिसके पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे? जब वह रिपोर्ट जनता की नज़र में संदिग्ध लोगों से साझा हो गई है तो जनता से क्यों छिपाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी संदिग्ध व्यक्तियों और आरोपितों के तार भाजपा, आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद से ही क्यों जुड़े हुए हैं? अब जवाबदेही केवल गिरफ्तार आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह सकती। मंदिर के निर्माण, संचालन और चढ़ावे की पूरी व्यवस्था से जुड़े हर जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, जांच का दायरा बढ़ाया जाए और दोषी पाए जाने वाले हर व्यक्ति पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो। भगवान श्रीराम के नाम पर मिले दान और चढ़ावे का पूरा हिसाब देश को देना होगा। कोई पद, राजनीतिक पहुंच या संगठनात्मक संरक्षण किसी को जवाबदेही से बचा नहीं सकता।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 11, 2026
