चंडीगढ़। पंजाब की लाखों महिलाओं के लिए बुधवार का दिन खास रहा, जब राज्य सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल महिला सम्मान योजना की शुरुआत करते हुए पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त की राशि भेज दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धुरी से मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के खातों में 3,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति (दलित) वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। यह भुगतान तीन महीने की एकमुश्त किस्त के रूप में जारी किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत आगे से सामान्य एवं ओबीसी वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये तथा दलित वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से पांच प्रमुख गारंटियां की थीं और सरकार का दावा है कि यह उनमें से अंतिम लंबित गारंटी भी अब पूरी कर दी गई है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक दिन

योजना की शुरुआत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि आज का दिन पंजाब और विशेष रूप से राज्य की माताओं एवं बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग होता रहा, लेकिन भगवंत मान पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी धन को सीधे जनता तक पहुंचाने का काम किया है।

केजरीवाल ने अपने संदेश में यह भी कहा कि जो लोग पहले पंजाब को नुकसान पहुंचाते रहे, वे अब इस योजना को लेकर सरकार और महिलाओं पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य की राजनीति बदल चुकी है और पंजाब तेजी से विकास और जनकल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री बोले- अब हर महीने मिलेगी सम्मान राशि

धुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि योजना के तहत राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाभार्थियों को किसी भी समय उनके मोबाइल पर बैंक से राशि जमा होने का संदेश मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आज से महिलाओं के खातों में सम्मान राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी और यह आर्थिक सहायता उनके परिवारों के लिए उपयोगी साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई परिवार इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, घरेलू जरूरतों या पुराने कर्ज चुकाने जैसे जरूरी कार्यों में करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें बड़ी संख्या में महिलाओं के वीडियो और संदेश मिल रहे थे, जिनमें महिलाएं कह रही थीं कि उन्होंने इस भरोसे पर उधार लिया है कि 2 जुलाई को सरकार की ओर से राशि उनके खाते में आ जाएगी।

योजना को स्थायी बताया, वापस लेने से किया इनकार

भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की माताओं-बहनों को 1,500 रुपये नियमित रूप से दिए जाएंगे। उन्होंने इसे राज्य सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसे पूरी वित्तीय तैयारी के बाद लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह कोई अस्थायी घोषणा नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के बाद ही इसे लागू किया है कि भविष्य में किसी भी परिस्थिति में इस योजना को बंद करने की जरूरत न पड़े। उनके अनुसार, पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने नियमित रूप से यह सम्मान राशि भेजी जाएगी और सरकार इस योजना को वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखती।

विपक्ष के सवालों पर सीएम मान का पलटवार, बोले- जिसने गरीबी नहीं देखी, उसे 1000 रुपये की कीमत नहीं पता

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने योजना को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल यह तर्क दे रहे हैं कि 1,000 या 1,500 रुपये की राशि से किसी महिला की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने कहा कि ऐसे लोग शायद कभी गरीबी और आम परिवारों की आर्थिक चुनौतियों से रूबरू नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी अभाव नहीं देखा, उन्हें छोटी राशि का महत्व समझ नहीं आएगा। लेकिन साधारण परिवारों में हर खर्च का हिसाब रखा जाता है और कई घरों में मामूली रकम भी बड़ी राहत लेकर आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं गरीबी को करीब से देखा है, जहां परिवार चायपत्ती से लेकर रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों तक का खर्च सोच-समझकर करते हैं।

महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सम्मान और आत्मनिर्भरता

भगवंत मान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि अब माताओं और बहनों को सामाजिक अवसरों, रिश्तेदारी के कार्यक्रमों या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले कई महिलाएं बेटी के घर शगुन देने या अन्य पारिवारिक परंपराओं को निभाने के लिए पति या बेटों की ओर देखती थीं। अब उनके पास अपनी राशि होगी, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसी भावना को ध्यान में रखते हुए योजना का नाम ‘मांवा-धीयां सत्कार योजना’ रखा गया है।

उन्होंने पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले विवाह समारोहों में लड़की के मायके पक्ष से आए लोगों का विशेष सम्मान किया जाता था, जिससे बेटियों को गर्व का अनुभव होता था। हालांकि समय के साथ मैरिज पैलेस संस्कृति के बढ़ने से ऐसी कई परंपराएं कमजोर पड़ गईं। उनका मानना है कि यह योजना महिलाओं के सम्मान और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

"मुझे अपना बेटा समझिए, आपका भरोसा नहीं टूटेगा"

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे उन्हें अपने बेटे या भतीजे की तरह समझें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी और यह योजना लंबे समय तक जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि आज केवल धनराशि ही नहीं, बल्कि सरकार का भरोसा भी लोगों तक पहुंच रहा है। मान ने कहा कि अब लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर बैंक से आने वाले संदेश सिर्फ रकम जमा होने की सूचना नहीं हैं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही कई महिलाओं के मोबाइल पर राशि जमा होने के संदेश आने शुरू हुए, मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योजना की शुरुआत का पहला प्रमाण अब लोगों के हाथों में पहुंच चुका है।

उन्होंने यह भी कहा कि कई सभाओं में पुरुष भी इस योजना को लेकर उत्साहित दिखाई देते थे, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने से पूरे परिवार पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव कम होगा।

जनता का पैसा जनता तक पहुंचाने की सोच: मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पंजाब की माताओं और बहनों को सम्मान देने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की स्थापना ही इस विचार के साथ हुई थी कि सरकारी संसाधनों का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे।

मान ने कहा कि चाहे मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, रोजगार के अवसर बढ़ाना हो, मुफ्त बिजली देना हो, सड़कें बनवाना हो या सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध कराना हो—सरकार का लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि जनता का पैसा जनता की भलाई पर खर्च हो।

तीन माह की किस्त एक साथ मिलने से बढ़ी खुशी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि योजना के तहत महिलाओं के खातों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस प्रकार सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये और दलित वर्ग की महिलाओं को 4,500 रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो रही है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार में तीन पात्र महिलाएं हैं तो उस घर में एक साथ 9,000 रुपये या उससे अधिक की राशि पहुंच सकती है, जिससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। महिलाओं को बधाई देते हुए उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने खातों में राशि आने के संदेश सोशल मीडिया पर साझा करें, ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो लगातार दावा कर रहे थे कि यह योजना कभी लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लाभार्थियों के मोबाइल पर आने वाले संदेश इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार ने अपना वादा निभाया है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।