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मध्य प्रदेश में नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1834 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। बुधवार, 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही ग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि अंतरित की। इसके साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल अनुदान योजना के तहत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में 115.10 करोड़ रुपये भी भेजे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उमरिया जिले के विकास से जुड़ी 144 करोड़ रुपये की लागत वाली 136 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 87 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया।
लाड़ली बहना योजना में अब तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक, लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी और अब तक 41 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहनों को चार बार 250-250 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना के तहत 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
गैस रिफिल के लिए 23 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी उपभोक्ताओं और गैर-उज्ज्वला श्रेणी में आने वाली पात्र लाड़ली बहनों को 450 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से दो महीने की गैस रिफिल सब्सिडी दी गई है। इसके लिए 23 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 115 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले तीन वर्षों में गैस रिफिल अनुदान के रूप में महिलाओं को 1600 करोड़ रुपये की सहायता दे चुकी है। महिला कल्याण के बजट का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 350 करोड़ रुपये था, जबकि उनकी सरकार ने महिला कल्याण के लिए 47 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासन में महिलाओं पर कुल साढ़े 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए।
65 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं
मुख्यमंत्री के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 65 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं रोजगार हासिल कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं में 25 प्रतिशत लखपति दीदियां शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से वेतन के अतिरिक्त 5000 रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश के एक चौथाई जिलों में महिलाएं कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उमरिया में भी संभागायुक्त और कलेक्टर महिलाएं हैं।
डेयरी व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोपालन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत डेयरी व्यवसाय शुरू करने वालों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। योजना में 25 गाय खरीदने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने किसानों से दूध उत्पादन के जरिए आय बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की अपील की। इसके अलावा, उमरिया सहित आसपास के जिलों को स्लीमनाबाद टनल से लाभ मिलने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की बात भी कही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने होमस्टे योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोग पर्यटकों के लिए सुविधायुक्त होमस्टे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार तीन लाख रुपये तक का अनुदान देगी।
हाथी के हमले में मौत पर 25 लाख रुपये मुआवजा
मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीतों की आबादी बढ़ रही है और कान्हा नेशनल पार्क में असम से भैंसें लाकर बसाई गई हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या अधिक होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हाथी के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके निकटतम परिजन को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों के लिए एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। राहवीर योजना के तहत सहायता करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं, पात्र आयुष्मान कार्डधारकों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।
उमरिया में सांदीपनि विद्यालय और सिविल हॉस्पिटल की घोषणा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उमरिया में सांदीपनि विद्यालय बनाने की घोषणा की। इसके अलावा मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जाएगा और मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उमरिया जिले के अमरपुर नगर को तहसील के रूप में विकसित करने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी घोषणा की। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को रियायती दर पर, निर्धारित मूल्य के एक चौथाई पर, भूमि आवंटित करने की बात भी कही। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं उमरिया जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले की महिलाओं, किसानों, गरीबों और युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने किसान कल्याण वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को सोलर पंप और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
