दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर अब अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय पर उपलब्ध कराने के लिए नया कानूनी ढांचा अधिसूचित किया है। इसके तहत अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी बिना उचित कारण के सरकारी सेवा देने में देरी करता है, तो उस पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये रखी गई है।इस कानून का उद्देश्य सरकारी विभागों में लंबित आवेदनों की समस्या कम करना, सेवाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना है। नए प्रावधानों में गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था की गई है।
क्या है दिल्ली का नया समयबद्ध सेवा वितरण कानून?
दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदान करने का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। यह दिल्ली अधिनियम संख्या 10, 2026 है। विधानसभा ने इसे 11 अगस्त 2026 को पारित किया था और उपराज्यपाल की मंजूरी 25 अगस्त को मिली थी। इसके बाद 27 अगस्त 2026 को इसे दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित किया गया।इस कानून के तहत सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और प्रत्येक सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी की पहचान करने का प्रावधान है। सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और उन्हें पूरा करने के लिए अधिकतम कितने दिन मिलेंगे।इसका दायरा दिल्ली सरकार के विभागों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं तक भी होगा।हर दिन की देरी पर 250 रुपये का जुर्माना
नए कानून का सबसे अहम प्रावधान सरकारी अधिकारियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने से जुड़ा है। यदि किसी नागरिक का पूरा और वैध आवेदन निर्धारित समय के भीतर निपटाया नहीं जाता और देरी के लिए कोई पर्याप्त या उचित कारण नहीं मिलता, तो जिम्मेदार अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।इस तरह अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये तक पहुंचेगा। यह राशि संबंधित अधिकारी से वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी।हालांकि, जुर्माना लगाने से पहले अधिकारी को अपना पक्ष रखने और देरी का कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा। संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकरण या आयोग अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद ही दंड निर्धारित करेगा।गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर भी कार्रवाई
कानून में केवल काम में देरी को ही जवाबदेही का आधार नहीं बनाया गया है। अगर कोई अधिकारी किसी नागरिक के आवेदन को अनुचित या अन्यायपूर्ण तरीके से खारिज करता है, तो उसके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जा सकता है।ऐसे मामलों में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक एकमुश्त अर्थदंड का प्रावधान है।इसके अलावा, किसी आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकारी को लिखित रूप में इसकी वजह दर्ज करनी होगी और आवेदक को भी इसकी जानकारी देनी होगी। इससे नागरिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनका आवेदन किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया।ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा
नए कानून में सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने और अपने आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा देने का प्रावधान है।हर आवेदन को संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय की ओर से एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी। इस नंबर की मदद से आवेदक ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।विभागों को भी सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इससे आवेदन कहां लंबित है और उसके निपटारे की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है, इसकी जानकारी मिल सकेगी।समय पर काम नहीं हुआ तो अपने आप आगे बढ़ेगी शिकायत
इस अधिनियम में शिकायतों के निपटारे के लिए भी व्यवस्था की गई है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो संबंधित आवेदन को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने स्वतः अपील माना जाएगा। यानी केवल देरी होने पर नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।हर विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण मामले की सुनवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी को सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।कानून के अनुसार, प्राधिकरण को सामान्य तौर पर अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय करना होगा। इसके बाद भी मामले का समाधान नहीं होने पर इसे दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचाने की व्यवस्था है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताई सरकार की प्राथमिकता
दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कानून की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करना है।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि हर पात्र नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर और आसानी से मिले।सरकार के मुताबिक, डिजिटल निगरानी, स्वतः अपील और अधिकारियों की जवाबदेही से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, नागरिक-केंद्रित और संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी।नए अधिनियम में 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून को प्रतिस्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके लागू होने की तारीख और अधिसूचित सेवाओं के अनुसार इसकी व्यवस्थाएं प्रभावी होंगी
