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बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने नई दिक्कत खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह शिकायत भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार, तेजस्वी यादव ने 22 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (X) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक विवादित पोस्ट साझा किया था। आरोप है कि इस पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। विधायक नरोटे ने इसे गंभीर मानते हुए पुलिस में शिकायत दी, जिसके आधार पर गढ़चिरौली थाने ने केस दर्ज किया।
पुलिस ने इस मामले को धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352 और 353(2) के अंतर्गत दर्ज किया है। प्राथमिकी में पोस्ट की कॉपी को सबूत के रूप में जोड़ा गया है।
यूपी में भी हुई कार्रवाई
तेजस्वी यादव के खिलाफ केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी मामला दर्ज हुआ है। शाहजहांपुर की भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी बेहद अभद्र और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर के नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसलिए तेजस्वी यादव पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान!
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 22, 2025
प्रधानमंत्री जी, गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दशरथ मांझी की तरह उनके झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी।
11 साल अपनी और 20 वर्षों की एनडीए सरकार के 20… pic.twitter.com/X1KRhb80pY
विवादित पोस्ट की असली कहानी
पूरा विवाद तेजस्वी यादव के उसी पोस्ट से जुड़ा है, जो उन्होंने 22 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के गयाजी दौरे से पहले किया था। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्टून साझा किया था, जिसमें मोदी को एक दुकानदार के रूप में दर्शाया गया था। उस दुकान का बोर्ड था – “बयानबाजी की मशहूर दुकान।”
तेजस्वी यादव ने इस व्यंग्यात्मक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि बिहार में एनडीए के बीते 20 सालों और उनके अपने 11 सालों के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा। यह पोस्ट चुनावी माहौल में तेजी से वायरल हुआ और अब यह उनके लिए राजनीतिक ही नहीं, बल्कि कानूनी संकट भी बन गया है।
