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बिहार को आज मिलेंगी 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नीतीश सेतु का लोकार्पण

बिहार में 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नीतीश सेतु भी होगा राष्ट्र को समर्पित।

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Sat, 21 Nov 2026 12:04:27

बिहार को आज मिलेंगी 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नीतीश सेतु का लोकार्पण

बिहार में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए शनिवार को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण गंगा नदी पर बना छह लेन का नीतीश सेतु होगा, जिसे राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। इसके अलावा सड़क संपर्क, बिजली उत्पादन, शहरी सुविधाओं, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं भी कार्यक्रम में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:15 बजे वैशाली जिले में नीतीश सेतु पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 2 बजे विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के साथ नई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। चूंकि कार्यक्रम अभी निर्धारित समय पर होना है, इसलिए इसे पूरा हो चुका आयोजन नहीं माना जाना चाहिए।

नीतीश सेतु से उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

नीतीश सेतु इस पूरे कार्यक्रम की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। यह गंगा नदी पर बना लगभग 19.7 किलोमीटर लंबा छह लेन का केबल-स्टेड पुल है। यह पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। परियोजना की लागत लगभग 4,280 करोड़ रुपये बताई गई है।

इस पुल के शुरू होने से गंगा के उत्तर और दक्षिण के इलाकों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। अभी गंगा पार करने के लिए कई मार्गों पर यातायात का दबाव रहता है। नया पुल वाहनों को अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध कराएगा और पटना तथा उत्तर बिहार के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है।

पुल की कुल लंबाई में मुख्य पुल के साथ पहुंच मार्ग भी शामिल हैं। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आवागमन को भी लाभ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक यातायात लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आसपास की सड़कों और जंक्शनों पर यातायात प्रबंधन कितना प्रभावी रहता है।

सड़क परियोजनाओं पर 15,600 करोड़ रुपये से अधिक का काम

कार्यक्रम में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए जाने का कार्यक्रम है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के कई महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। औरंगाबाद-चोरदाहा, चोरमा-बैरगनिया और उमगांव-सहरसा जैसे सड़क खंडों से जुड़ी परियोजनाएं भी इस सूची का हिस्सा हैं।

इसके अतिरिक्त साहेबगंज-अरेराज-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को चार लेन बनाने की परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस काम पर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से बिहार के विभिन्न जिलों के बीच यात्रा और माल परिवहन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

बिजली, जल संसाधन और शहरी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं

ऊर्जा क्षेत्र में बक्सर ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी यूनिट का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल है। इसके साथ बिजली वितरण और ट्रांसमिशन से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू की जानी हैं। नवादा के फुलवरिया बांध में फ्लोटिंग सोलर परियोजना और नहरों तथा तटबंधों के सुधार से संबंधित काम भी सूची में हैं।

शहरी विकास के तहत बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा सहित कई शहरों में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पानी और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

100 पीएम-ई-बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान राज्य में 100 पीएम-ई-बसों को भी हरी झंडी दिखाने की योजना है। इससे सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की भागीदारी बढ़ाने और शहरी परिवहन को अधिक स्वच्छ बनाने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी रखा गया है। यह उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा जिन्हें योजना के तहत आवास की सुविधा मिली है।

कुल मिलाकर, वैशाली में होने वाला यह कार्यक्रम बिहार के सड़क, ऊर्जा, आवास और शहरी विकास से जुड़े कई क्षेत्रों को एक साथ सामने लाता है। परियोजनाओं का वास्तविक लाभ उनके समयबद्ध क्रियान्वयन, रखरखाव और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप संचालन पर निर्भर करेगा।

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