UP News: योगी सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का लिया फैसला, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते रविवार को यूपी के (अलीगढ़, अमरोहा, एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़ और श्रावस्ती) 10 जिले पूरी तरह कोरोना से मुक्त पाए गए। वहीं, बीते 24 घंटे में यूपी के 52 जिलों से एक भी कोरोना संक्रमित की संख्या नहीं दर्ज की गई। राज्य के 23 जिले ऐसे हैं, जहां से 10 से कम होकर सिंगल डिजिट में मामले दर्ज किए गए हैं। अब जब कोरोना के मामले कम हो रहे है तो प्रदेश सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। इसको लेकर आज सोमवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश दिवेदी और टीम-9 अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में आधी क्षमता के साथ 16 अगस्त से सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में नवीन सत्र प्रारंभ करने की तैयारी की जाए। सभी बोर्डों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ कर दी जानी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाए। इन विद्यार्थियों की कक्षाएं स्वाधीनता दिवस की तिथि से शुरू हों।

कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन

सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि शिक्षण संस्थानों में अध्ययन/अध्यापन प्रारंभ होने के दृष्टिगत सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थरमामीटर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। दो गज की दूरी की अनिवार्यता के अनुरूप व्यवस्था की जाए। प्रत्येक संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो। शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के विशेष शिविर लगाया जाना उचित होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में पहले से ही सभी जरूरी तैयारी कर ली जाए। सभी परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता/सैनीटाइजेशन कराई जाए।

शौचालयों की साफ-सफाई हो। कक्षाएं भी स्वच्छ रहें। बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।