नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर के विश्वविद्यालयों को डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर छात्रों का आधार नंबर न छापने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा नियामक का यह निर्देश उन खबरों के बीच आया है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों द्वारा जारी अनंतिम प्रमाणपत्रों और डिग्रियों पर पूर्ण आधार संख्या छापने पर विचार कर रही है, ताकि बाद में भर्ती के समय उक्त दस्तावेजों के सत्यापन में उपयोग किया जा सके।

1 सितंबर को सभी विश्वविद्यालयों को लिखे पत्र में यूजीसी के सचिव मनोज जोशी ने कहा, " आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़े किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी, जब तक कि आधार नंबर को उचित माध्यम से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो।

जोशी ने कहा, "नियमों के तहत, जैसा कि वे वर्तमान में हैं, अनंतिम प्रमाणपत्रों और डिग्री पर आधार संख्या की छपाई की अनुमति नहीं है।"

उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करें।