प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आदेश का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बैठक वर्तमान में जारी है।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, DPIIT और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी पीएमओ को ब्रीफिंग दे रहे हैं।

यह कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने भारत से आयात पर 27 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शुल्क (रिसीप्रोकल टैरिफ) लगाने की घोषणा की। शुरुआती 10 प्रतिशत शुल्क शनिवार से लागू होगा, जबकि शेष उच्च टैरिफ 9 अप्रैल से प्रभावी होगा।

व्हाइट हाउस में घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा, "भारत हम पर 52% शुल्क लगाता है, जबकि हम सालों से लगभग कुछ भी नहीं वसूल रहे थे।"

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत टैरिफ वृद्धि के प्रभावों का विश्लेषण कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारत पहले है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप के लिए अमेरिका पहले है।

"हम इसके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। ट्रंप के लिए अमेरिका पहले है और मोदी जी के लिए भारत," चौधरी ने कहा।

ट्रंप ने अन्य देशों पर भी ऊंचे शुल्क लगाए हैं, जिनमें चीन पर पहले घोषित 20% कर के अलावा 34% अतिरिक्त शुल्क और वियतनाम पर 46% शुल्क शामिल है।